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क्या बदल जाएंगे KYC नियम? सरकार कर सकती है नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन फॉर्मेट में सुधार

Know Your Customer: पेटीएम विवाद के बीच भारत सरकार नो योर कस्टमर (KYC) वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सुधार करने जा रही है ताकि आगे कोई फर्म गलत फायदा नहीं उठा सके।

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KYC प्रक्रिया में बदलाव संभव

Know Your Customer: भारत सरकार अपने ग्राहकों को जानें यानी नो योर कस्टमर (KYC) वेरिफिकेशन प्रक्रिया को एक मानक स्तर पर लाने के लिए एक यूनिफॉर्म अप्रोच लागू कर सकती है। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर अवैध लोन देने के मामलों को रोकने के लिए यह कदम उठाए जाने की संभावना है। केवाईसी प्रक्रिया के स्टेंडरडाइज से संबंधित घोषणा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की बैठक के बाद की गई, जो देश के सभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को एक साथ लाती है।
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पेटीएम विवाद के बीच RBI उठाने जा रहा है ये कदम

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समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बदलाव के संभावित कार्यान्वयन की समयसीमा अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह घटनाक्रम चल रही पेटीएम मामले के बीच आया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 15 मार्च से अपने पेटीएम वॉलेट में नई जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी। अन्य बातों के अलावा आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ लेटेस्ट कार्रवाई के पीछे की वजह "लगातार गैर-अनुपालन और बैंक में निरंतर मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न" का हवाला दिया। हालांकि लेटेस्ट बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कोई सीधा संदर्भ नहीं दिया गया लेकिन FSDC ने बैठक में केवाईसी मामले पर चर्चा की।
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