8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं? जानिए जवाब
8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी चल रही है। उससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल कर्मचारियों के मन में होगा कि यदि वे 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होते हैं तो उन्हें 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभ मिलेंगे या नहीं?

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट
- 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट
- अगले साल लागू होगा 8वें वेतन आयोग
- सरकार कर रही तैयारी
8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी चल रही है। उससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल कर्मचारियों के मन में होगा कि यदि वे 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होते हैं तो उन्हें 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभ मिलेंगे या नहीं? हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने फाइनेंस बिल, 2025 और विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट किया था कि पेंशन नियमों में हाल में किए गए बदलाव केवल मौजूदा नीतियों को वैध बनाने के लिए हैं और इससे सिविल या रक्षा पेंशनभोगियों के लिए लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा।
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मिलेंगे 8वें वेतन आयोग के लाभ
सीतारमण ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने 2016 से पहले और 2016 के बाद रिटायर होने वाले लोगों के बीच समानता सुनिश्चित की है। ऐसे में जानकारों को उम्मीद है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और लाभों में और संशोधन करेगा।
यानी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वालों को भी 8वें वेतन आयोग के तहत बेनेफिट्स मिलेंगे।
बढ़ जाएगी पेंशन
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। पिछले आयोगों की तरह कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग आने से सैलरी और पेंशन में संशोधन होगा। इससे पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में बदलाव शामिल हैं।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन समानता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनवरी 2025 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और लाभों में संशोधन के लिए 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
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