Petrol Diesel Price: क्या और कम होंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? IOC चेयरमैन और पेट्रोलियम मंत्री ने क्या दिए संकेत

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2 रुपये की कटौती के बाद क्या अभी इसमें और भी कटौती हो सकती है? यह ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता होगा। ऐसे में हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कटौती पर अपनी खुली राय दी है। इसके अलावा आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने भी हाल ही में कटौती से IOC के प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा इस पर अपनी राय दी है।

आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने कीमत में कटौती पर कहा कि, "तेल की कीमतों में कमी होने की वजह से कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन इससे हमारे मुनाफे पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के हिसाब से भविष्य में तेल की कीमतें तय होंगी। वैद्य ने ईंधन मूल्य निर्धारण रणनीतियों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि, "कच्चे तेल की कीमतों का परिदृश्य अत्यधिक गतिशील है। हम ईंधन मूल्य निर्धारण के संबंध में अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए रुझानों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।"

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कटौती पर कहा कि इस तरह के निर्णय तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के पास हैं और बाजार की गतिशीलता और लाभप्रदता पर निर्भर हैं। ओएमसी ने पिछली तीन तिमाहियों में सराहनीय प्रदर्शन किया है और हमें चौथी तिमाही में और सुधार की उम्मीद है।" ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल आउटलेट में 'इथेनॉल 100' के लॉन्च पर बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव भविष्य में तेल मार्केटिंग कंपनियों पर ही निर्भर करेगी। जो बाजार की स्थितियों और वहां से मिले फायदों के का आकलन पर इसका निर्णय लेंगे।

यह बयान हाल ही में 15 मार्च, 2023 से ईंधन की कीमतों में 2 रुपये की कटौती के बाद आया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) सहित ओएमसी ने, एक कदम जिसे पुरी ने अस्थिर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के बीच एक "साहसी कदम" के रूप में सराहा था। यह कीमतों में बदलाव, मई 2022 के बाद से पहला, आम चुनावों से पहले उपभोक्ताओं पर वित्तीय तनाव को कम करने के लक्ष्य के साथ, ईंधन पर उत्पाद शुल्क को कम करने की सरकार की रणनीति के अनुरूप है।

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