Bangladesh Violence: भारत तक पहुंचा बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शनों का प्रभाव, 'मैत्री एक्सप्रेस' ट्रेन स्थगित; ये गाड़ियां भी ठप

आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में जारी छात्रों के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट (Supream Court) ने हस्ताक्षेप किया है। कोर्ट ने अधिकतर सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का फैसला सुनाया है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि देश में 93 फीसदी सरकारी नौकरियों में भर्तियां योग्यता के आधार पर की जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 1971 स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को सिर्फ 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। शेष दो प्रतिशत नौकरियों को विकलांगों, ट्रांसजेंडरो और नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखा गया है।