Invest in MP: निवेशकों के लिए राज्य सरकार की खास योजना, जिले में ही मिलेगा हर समाधान

इन केंद्रों तक पहुंचने वाले निवेशक सीधे तौर पर कलेक्टर से भी संवाद कर सकेंगे। इस केंद्र पर निवेशक की जरूरत के साथ अनुमतियों सहित अन्य जरूरत को सूचीबद्ध किया जाएगा और निवेशक का आवेदन विभागों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही समाधान के बाद वह आवेदन वापस आएगा। जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अविकसित शासकीय भूमि चिन्हित की जाएगी और इस भूमि को औद्योगिक नीति तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और अन्य विभागों को हस्तांतरित करने के लिए जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिले में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की जानकारी जुटाने के बाद निवेशकों को दी जाएगी। इन केंद्रों के लिए निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होगा। इसके अलावा 14 अन्य सदस्य होंगे।