जिस डैम को बनाने के नाम पर मध्यप्रदेश में खर्च हो गए 243 करोड़, वो आजतक बना ही नहीं
Madhya Pradesh Dam Scam: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने के लिए साल 2019 में ठेका दिया था। जिसे 2024 तक पूरा किया जाना था। इसके लिए 243.95 करोड़ रुपये भी दिए थे।
मध्यप्रदेश में डैम घोटाला (प्रतीकात्मक फोटो-Pixabay)
- कमलनाथ सरकार ने दिया था ठेका
- तब से आजतक डैम का काम नहीं हुआ शुरू
- आजतक नहीं बना है डैम
Madhya Pradesh Dam Scam: मध्य प्रदेश में एक डैम घोटाला सामने आया है, जहां एक डैम बनाने में 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन डैम आज तक बना ही नहीं है। अब जाकर इस डैम की सच्चाई पता चली है।
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कमलनाथ सरकार ने दिया था पैसा
IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के सिंगरौली में 243.95 करोड़ रुपये का ये घोटाला सामने आया है। दरअसल, सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में साल 2018 से लेकर 2020 के बीच एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान किया गया।
सरकार बदली लेकिन डैम नहीं बना
बाद में कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, लेकिन डैम का निर्माण कार्य ही नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार, कमलनाथ की सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने के लिए साल 2019 में ठेका दिया था। सरकार द्वारा कंपनी को इसी साल 243.95 करोड़ रुपये दे दिए गए। डैम बनाने की डेडलाइन 28 मार्च 2024 रखी गई। लेकिन, बीते पांच साल में यहां पर एक पाइप तक नहीं बिछाई गई। डैम का निर्माण कार्य आज तक नहीं शुरू हो पाया।
बीजेपी विधायक ने उठाया मुद्दा
गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के संबंध में स्थानीय बीजेपी विधायक मेश्राम ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। विधानसभा में विधायक द्वारा इस परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल किया गया। लेकिन, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। विधानसभा में भले ही उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन, विधायक का दावा है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मांगी जा रही है। विधायक के अनुसार, साल 2019 में कमलनाथ की सरकार में एक कंपनी को एडवांस में रुपये दे दिए गए थे। कंपनी ने कुछ काम नहीं किया। इधर, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद डैम निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। हालांकि, अब मौजूद सरकार ने डैम निर्माण को लेकर अपनी मंजूरी दी है।
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