मध्य प्रदेश में माननीयों की बल्ले ही बल्ले! 233 करोड़ में नेताजी के लिए आएगा विमान, मंत्रियों के लिए खरीदी गई चमचमाती गाड़ियां
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए कनाडा की एक कंपनी से प्लेन खरीदने की तैयारी की जा रही है। साथ ही एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खरीदी जाएगी, जिससे मोहन यादव उपयोग करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार अपने लिए खरीदेगी करोड़ों का प्लेन (फोटो- Mohan Yadav&Bombardier)
- मध्य प्रदेश मोहन सरकार के फैसले से हंगामा
- सरकार खरीदने जा रही है करोड़ों का प्लेन
- मंत्रियों के लिए खरीदी जा रही है गाड़ी
मध्य प्रदेश में माननीयों के लिए करोड़ों के प्लेन खरीदने की तैयारी चल रही है। साथ ही मंत्रियों के लिए चमचमाती गाड़ियों का काफिला भी खरीद लिया गया है, जो एक दो दिन में मंत्रियों को मिल भी जाएगा। वहीं मोहन यादव की सरकार अपने लिए एक जेट विमान खरीदेगी। जिसकी कीमत 200 करोड़ से ऊपर है।
मोहन सरकार के लिए प्लेन
मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए एक प्लेन खरीदने जा रही है। यह प्लेन कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी से खरीदी जाएगी। जिसकी कीमत 233 करोड़ रुपये है। सरकार ऐसा विमान खरीदने की योजना बना रही है जो अंधेरे में उड़ान भरने और रात में उतरने में सक्षम हो। इस विमान की क्षमता करीब 10 यात्रियों की होगी। फिलहाल सीएम और मंत्री भी किराए के विमानों में उड़ान भरते हैं। इसके अलावा सीएम मोहन यादव के लिए एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खरीदी जाएगी।
मंत्रियों की कार पर 5 करोड़ खर्च
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब राज्य की मोहन सरकार अपने मंत्रियों को आरामदायक यात्रा के लिए नई चमचमाती लग्जरी कारें देने जा रही है। इसके लिए 30 नई इनोवा क्रिस्टा खरीदी गई हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट गैराज में खड़ी हैं। इसी हफ्ते सभी नई गाड़ियां मंत्रियों के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। इन लग्जरी कारों पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रत्येक कार के लिए 19 लाख रुपए का बजट रखा गया है।
18 गाड़ियां पहले ही खरीदी जा चुकी हैं
गौरतलब है कि इन 30 नई गाड़ियों के अलावा राज्य सरकार ने पिछले तीन सालों में अपने मंत्रियों के लिए करीब 18 नई गाड़ियां खरीदी हैं। इन गाड़ियों पर यूनिवर्सल नंबर वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं।
सवालों के घेरे में भाजपा सरकार
भाजपा जहां इस खरीद प्रक्रिया को सरकार की जरूरत बता रही है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्य पर पहले से ही करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, अब सरकार अपने मंत्रियों की सुख-सुविधाओं के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का और कर्ज लेने जा रही है, जिससे नागरिकों के टैक्स का दुरुपयोग मंत्रियों की विलासिता के लिए हो रहा है।
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