Chandigarh: चंडीगढ़ से कई नए रुटों पर दौड़ेंगी बसें, इन राज्‍यों के साथ हो रहा खास समझौता, सफर बन जाएगा आसान

चंडीगढ़ परिवहन की एक बस

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Chandigarh: चंडीगढ़ से बस द्वारा दूसरे राज्‍यों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यूटी प्रशासन का परिवहन विभाग कई सालों बाद एक बार फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्‍ली, हिमाचल, उत्‍तराखंड और जम्मू-कश्मीर समेत बाकि के सभी राज्‍यों के साथ दोबारा से पारस्परिक समझौता करने जा रहा है। इस समझौते के लिए चंडीगढ़ ने बाकि के सभी राज्यों में मौजूदा किमी में 25 से 30 फीसदी बढ़ोत्‍तरी करने को कहा है, जिससे रूट बढ़ाकर यात्रियों को ज्‍यादा सुविधाएं दी जा सकें। यह समझौता होने के बाद चंडीगढ़ के यात्रियों को कई नए रूट पर भी डायरेक्‍ट बस सुविधा मिल सकेंगी।

यूटी परिवहन अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान समय में इन राज्यों के साथ हुए जिस समझौते के तहत बसें चलाई जा ही हैं, वह कई साल पुराना है। चंडीगढ़ ने बसों के परिचालन के लिए हिमाचल के साथ जहां वर्ष 1992 में आखिरी पारस्परिक समझौता किया था, वहीं पंजाब के साथ वर्ष 2008 में यह समझौता हुआ था। बाकी राज्यों के साथ हुआ समझौता भी करीब 10 साल पुराना है। अधिकारियों के अनुसार, इतने सालों में अब स्थिति काफी बदल गई है। यात्रियों की संख्‍या बढ़ने के साथ नए रूट और बसों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। जिसके लिए इन राज्‍यों के साथ दोबारा से पारस्‍परिक समझौता करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

कई राज्‍यों से बनी इस समझौते पर सहमतिचंडीगढ़ के परिवहन सचिव नितिन यादव ने बताया कि, अभी लागू पारस्परिक समझौता बहुत पुराना है। अब समय काफी बदल चुका है। सभी जगहों पर यात्रियों की संख्‍या बढ़ गई है। इसलिए किमी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि डिमांड के हिसाब से यात्रियों को बस सुविधा उपलब्‍ध कराई जा सके। उन्‍होंने बताया कि, चंडीगढ़ ने सभी राज्‍यों में अपना किमी 25 से 30 किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्‍ताव पर पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्‍ली और उत्तराखंड से जवाब आ गया है। ये राज्‍य नए समझौते के लिए तैयार हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर और यूपी से अभी जवाब आना बाकि है। बता दें कि बसों के संचालन को लेकर सभी राज्यों के बीच कुल किलोमीटर का समझौता होता है और फिर उसके अनुसार ही हर सभी राज्‍य एक दूसरे के लिए रूट तय करते हैं। पुराने समझौते के कारण आधिकारिक बसों की संख्‍या काफी कम है। इससे एक तरफ जहां टैक्‍स का नुकसान हो रहा है, वहीं यात्रियों को भी पूरी सुविधा नहीं मिल पाएंगी। यह समझौता होने के बाद सभी राज्‍यों से आने-जाने वाली बसों की संख्‍या बढ़ जाएगी।

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