Chandigarh News: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, चंडीगढ़ में प्राइवेट बसों की नो एंट्री

पंजाब सरकार ने निजी बसों पर लगाई रोक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Chandigarh News: पंजाब सरकार ने अपनी परमिट प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब पंजाब से चलने वाली निजी बसों को चंडीगढ़ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम की घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि यह बड़ा बदलाव इसलिए जरूरी था, क्‍योंकि निजी बस संचालक मनमानी करते थे। इसमें प्रदेश के बड़े नेता के परिवार की स्वामित्व वाली बसें भी शामिल हैं। अब इनका परिवहन में एकाधिकार और माफिया राज समाप्त होगा। इस नई नीति के अनुसार चंडीगढ़ में अब केवल राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व वाली बसें ही जाएंगी। पंजाब सरकार की इस घोषणा पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है।

राज्‍य की इस नीति के बारे में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पूर्व मुख्‍यमंत्री बादल के परिवार ने वर्ष 2007 से 2017 तक अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान अपने इस कारोबार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। कांग्रेस सरकार ने भी निजी बसों की इस मनमानी को शह दी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने निजी बस माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए यह फैसला लिया। अब अंतरराज्यीय रूटों पर कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। इससे यात्रियों को भी इनकी मनमानी से राहत मिलेगी।

यह कहा पंजाब परिवहन मंत्री नेपरिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्‍लर ने कहा कि अब राज्‍य के अंदर भी 39 या उससे अधिक सीटों की क्षमता वाली वातानुकूलित बसें सिर्फ राज्य परिवहन की तरफ से ही चलाई जाएंगी। साथ ही 100 फीसदी शेयर वाली राज्य सरकार की बसें ही अब चंडीगढ़ में प्रवेश करेंगी। भुल्लर ने कहा कि अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शक्तिशाली लोगों के निहित स्वार्थों को पूरा करने की अनुमति नहीं देगी। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का परिवार पंजाब में चलने वाली निजी बस सेवाओं का 60 प्रतिशत से ज्‍यादा का स्‍वामित्‍व रखता है। इसमें सैकड़ों वो लग्‍जरी बसें भी शामिल हैं, जो चंडीगढ़ और दिल्ली के रूट पर चलती हैं। पंजाब सरकार का आरोप है कि प्रकाश सिंह बादल सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य द्वारा संचालित परिवहन बसों की कीमत पर ही निजी बसों को भी रूट परमिट जारी किए और निजी बस ट्रांसपोर्टरों के ऑपरेशनल शेड्यूल को भी बढ़ाया। अब सरकार ने परिचालन समय में कटौती करने के साथ परमिट भी छीन लिए हैं।

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