Chandigarh: हरियाणा के इन जिलों में 14 बाईपास बनाने का ऐलान, 5000 किमी सड़कें भी बनेंगी हाईटेक

हरियाणा सरकार करेगी मूलभूत ढांचे का विकास

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Chandigarh: नए वित्त वर्ष हरियाणा के मूलभूत ढांचे में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस साल हरियाणा सरकार राज्‍य के अलग-अलग जिलों में 14 नए बाईपास का निर्माण करने जा रहा है। इसके अलावा राज्‍य की 5000 किलोमीटर सड़कों में सुधार कर उन्‍हें हाईटेक बनाया जाएगा। साथ ही नाबार्ड की सहायता से 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण होगा। यह जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट भाषण में दी। उन्‍होंने यह भी बताया कि पिछले साल राज्‍य में करीब 311 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करने के साथ 2954 किलोमीटर सड़कों का मेंटिनेंस किया गया। हरियाणा सरकार के अनुसार ये सभी बाईपास का निर्माण करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, अंबाला, जींद, यमुनानगर, मेवात और कैथल जैसे जिलों में किए जाएंगे।

हरियाणा सरकार वित्‍त वर्ष 2023-24 में 36 आरओबी और आरयूबी का भी निर्माण कराएगी। इसके अलावा करीब 723 करोड़ रुपये की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड और 214.93 करोड़ रुपये की लागत से बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा। इस बजट में डबवाली-कालांवाली-रतिया-उचाना-नगुरां- सफीदों को पानीपत से जोड़ने के लिए नया एक्‍सप्रेसवे का प्रस्‍ताव भी रखा गया है। हरियाणा सरकार इस साथ पेहोवा-कुरुक्षेत्र बाईपास-पिपली-लाडवा- यमुनानगर सड़क का चौड़ीकरण करने का प्रस्‍ताव भी रखा है।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर देगा विकास को गति हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर राज्‍य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्‍ट है। इसका निर्माण केएमपी के साथ-साथ हरसाना से पलवल के बीच हो रहा है। 130 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में नई दोहरी रेल लाइन बिछाई जा रही है। इस कॉरिडोर पर राज्‍य सरकार कुल 5617 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला अक्तूबर, 2022 में रखी गई थी। इसके प्रथम खंड के तहत मानेसर से पाटली के बीच निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके वर्ष 2024 तक पूरा होने की संभावना है। राज्‍य सरकार ने इस कॉरिडोर को गति देने के लिए बजट में अतिरिक्‍त प्रावधान किया है। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि बजट की कमी के कारण इसमें देरी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्‍ताव भी बजट में किया है। इसकी मंजूरी के लिए राज्‍य सरकार ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है।

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