Central Protection Act लाने के लिए डॉक्टरों ने भरी हुंकार, मोर्चा खुला बंगाल वाया यूपी टू दिल्ली-पंजाब, समझें क्या है ये कानून?

क्या होता है सेंट्रल प्रोटेक्शन राइट

इस एक्ट के तहत हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स और क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक 2022, जिसे केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम (Central Security Act) कहा जाता है। विधेयक को दो साल पहले लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का सीधा उद्देश्य डॉक्टरों (महिला-पुरुष दोनों) के खिलाफ हिंसा को परिभाषित करना और ऐसे कृत्यों के लिए सजा का निर्धारण करना है।

इस प्रस्तावित कानून में हिंसा को परिभाषित किया गया है। ऐसे कार्य कृत्यों को प्रतिबंधित और अपराधियों के लिए दंड निर्धारित किया गया है। यह घटनाओं की रिपोर्टिंग को भी अनिवार्य बनाता है। इसमें के तहत सार्वजनिक, संवेदनशीलता और शिकायत निवारण के प्रावधान शामिल हैं। ऐसे मामलों की जांच के लिए एक पैनल बनाने का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें - Kolkata Doctor Murder Case: CBI की रडार में साथी डॉक्टर, रेप और हत्या के वक्त कहां थे दोस्त? बयानों में उलझी गुत्थी

इस कानून के तहत डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों तथा अस्पतालों को हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। विधेयक में हिंसा को शारीरिक हमले, मौखिक दुर्व्यवहार, संपति को नुकसान पहुंचाने और चिकित्साकर्मियों के कार्यों के अवरोध के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्या है सजा का प्रावधान

इस नए अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि आरोपियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से मुकदमा चलाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हिंसा का कोई कृत्य करता पाया जाएगा या ऐसी घटनाओं को बढ़ाया या उकसाएगा उसे संबंधित धाराओं में दंडित किया जाएगा। इसके तहत 6 माह की सजा, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका जुर्माना पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा। जुर्माने की राशि को भी पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | चण्डीगढ़ (cities News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |