टकराव का एक और मंच बना दिल्ली CM का बंगला विवाद, AAP के आरोपों पर भाजपा, कांग्रेस, LG ऑफिस का पलटवार

Delhi CM House Row : सूत्रों ने बताया कि आतिशी ने बिना आवंटन के अपना सामान वहां रखा और बाद में खुद ही उसे वहां से हटा दिया। बंगले का मालिकाना हक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है और खाली होने के बाद वह बंगले पर कब्जा कर लेता है। बंगले का आवंटन वहां रखे सामान की उचित सूची बनाने के बाद किया जाता है।

दिल्ली सीएम के आवास पर विवाद बढ़ा।

Delhi CM House Row : दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सीएम आतिशी दो दिन पहले सिविल लाइंस स्थित इस बंगले में आई थीं लेकिन अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें यह बंगला खाली करने के लिए कहा है। बंगला खाली करने वाले पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी (AAP) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर हमलावर है। AAP का आरोप है कि भाजपा के कहने पर राजभवन की तरफ से यह कार्रवाई कराई गई है। वहीं, भाजपा, कांग्रेस ने आप के आरोपों पर पलटवार किया है। एलजी कार्यलय ने भी अपनी सफाई पेश की है। बता दें कि इसी सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड के इस बंगले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। केजरीवाल के आवास छोड़ने के बाद आतिशी इस बंगले में रहने के लिए आई हैं। सीएम आवास का दावा है कि आतिशी का सामान बंगले से बाहर कर दिया गया। बंगला विवाद पर AAP, भाजपा, कांग्रेस और एलजी ऑफिस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

LG भाजपा नेता को आवंटित करना चाहते हैं बंगला-AAP

आप ने बुधवार को एलजी ऑफिस पर बंगला जबरन खाली कराने का आरोप लगाया। उसने कहा कि ऐसा भाजपा के इशारे पर किया गया है क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसे भाजपा के एक नेता को आवंटित करना चाहते हैं। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने दावा किया कि 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगला मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है और इसे अब तक मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि आतिशी ने बिना आवंटन के अपना सामान वहां रखा और बाद में खुद ही उसे वहां से हटा दिया। बंगले का मालिकाना हक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है और खाली होने के बाद वह बंगले पर कब्जा कर लेता है। बंगले का आवंटन वहां रखे सामान की उचित सूची बनाने के बाद किया जाता है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी को चिंतित नहीं होना चाहिए और सूची तैयार करने के बाद यह बंगला तुरंत मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया जाएगा।

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