दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा पर की सुनवाई, अदालत में दी गई ये दलीलें

ये भी पढ़ें-रोहिणी ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली, बाजारों की सुरक्षा बढ़ी, रेलवे- मेट्रो को किया गया सतर्क

कोचिंग संस्थानों के लिये व्यापक नीति

न्यायमित्र ने सात राज्यों में कोचिंग संस्थानों के नियमन संबंधी कानून का भी उल्लेख किया। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर एक समान मानक रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने प्रतिवादी प्राधिकारियों से कोचिंग संस्थानों के लिये व्यापक नीति की जरूरत पर न्याय मित्र को सुझाव देने को कहा। यह सुझाव शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिये देने को कहा गया है।

मामले की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। बीस सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने तीन छात्रों की मौत की जांच कर रही केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नीति और विधायी तथा प्रशासनिक परिवर्तनों से अवगत कराने को भी कहा था।

उसने कहा था कि ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटना को रोकने के लिए पूरे एनसीआर में एक समान पहल की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि समिति अपनी सिफारिशें देने से पहले सभी हितधारकों के विचार जानने के अलावा विधायी, नीतिगत और प्रशासनिक स्तरों पर हस्तक्षेप पर विचार कर सकती है।

(इनपुट- भाषा)

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।