Delhi Politics : आशीष मोरे के तबादले के बाद LG से मिले केजरीवाल, कहा - सर्विस सेक्रेटरी का बदलाव जरूरी

अरविंद केजरीवाल। (सांकेतिक फोटो)

Delhi Politics : दिल्ली की आप सरकार के बहुत से मंत्री उपराज्यपाल से मिलने के लिए उनके दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे। तकरीबन सवा घंटे बाद सभी को अंदर बुलाया गया। दरअसल, ये मुलाकात सचिव आशीष मोरे को हटाने के निर्णय पर चर्चा करने के संदर्भ में की गई थी। मंत्रियों के अंदर पहुंचने के बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एलजी ऑफिस पहुंचे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्‍सेना के बीच काफी देर तक बातचीत का क्रम चला।

क्‍या बोले केजरीवाल

एलजी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि उनके और एलजी के बीच बातचीत हुई है। एलजी ने कहा है कि मैं फाइल भेज रहा हूं। मैं (अरविंद केजरीवाल) उम्मीद करता हूं कि वो जल्द इसको भेज देंगे, क्योंकि सर्विस सेक्रेटरी सबसे क्रिटिकल होते हैं, इसलिए उनका बदलाव बहुत जरूरी है। जो भी फेरबदल करना चाहते है वो सर्विस सेक्रटरी करते हैं इसलिए उनको बदलना जरूरी है।

मीटिंग के बाद शुरू हुआ ट्वीट का सिलसिला

दिल्‍ली सरकार के मंत्रिमंडल, सीएम केजरीवाल और एलजी वीके सक्‍सेना के मीटिंग करने के बाद ही मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया। उन्‍होंने लिखा कि, 'डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार एलजी को चुनी हुई सरकार के मंत्रियों से बात करने का समय मिल ही गया। उम्मीद है की संविधान, जनमत और कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे।'

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, 'उपराज्यपाल कार्यालय के बाहर इंतजार करते दिल्ली के कैबिनेट मंत्री। उपराज्यपाल से सवाल पूछने आए हैं तमाम मंत्री- उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? सेवा सचिव की फाइल पर दो दिन से हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए?' वहीं, आम आदमी पार्टी ने राज निवास के बाहर बैठे हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय और कैलाश गहलोत सहित अन्य मंत्रियों के फोटो और वीडियो को

सोशल मीडिया पर साझा किया।

सौरभ भारद्वाज ने लिखा पत्रदिल्‍ली सरकार के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलने के लिए पहुंचा था। हालांकि राज निवास के कुछ अधिकारी ये भी बताते हैं कि सभी मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे थे। वहीं, दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे के ट्रांसफर से संबंधित एक फाइल की स्‍वीकृति देने का आग्रह किया। जिसमें लिखा गया है कि कई प्रशासनिक बदलाव के काम लंबित पड़े हुए हैं। भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी थी, हालांकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ देर बाद आशीष मोरे का तबादला कर दिया गया था।

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