Delhi: बिजवासन स्टेशन बनेगा दिल्‍ली का नया टर्मिनल, एयरपोर्ट और मेट्रो पहुंचा होगा आसान, जानें रेलवे का मास्‍टर प्‍लान

बनने के बाद ऐसे दिखेगा बिजवासन स्टेशन

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Delhi: राजधानी दिल्‍ली को नई दिल्‍ली, पुरानी दिल्‍ली और आनंद विहार रेलवे टर्मिनल के बाद अब एक और रेलवे टर्मिनल मिलने जा रहा है। बिजवासन स्टेशन अब नया रेलवे टर्मिनल बनाने जा रहा है। इस रेलवे स्‍टेशन और इसके आसपास के क्षेत्र को विकसित करने की योजना तैयार हो गई है। इस स्‍टेशन को रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) पीपीपी मोड से द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास 1.24 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित करेगा। यहां पर आवासीय और व्यावसायिक परिसर भी बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस टर्मिनल के लिए भूखंड को 99 वर्षों के लीज पर लिया जाएगा। जिसके लिए आरएलडीए ने बोली आमंत्रित की है।

आरएलडीए अधिकारियों के अनुसार, जहां पर यह नया टर्मिनल बनाने का प्‍लान बनाया गया है, वह जगह आईजीआई एयरपोर्ट के भी काफी नजदीक है। यहां पर अर्बन एक्सटेंशन रोड और सेक्टर-22 रोड से आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार इसके पास ही द्वारका का एक अंतरराज्यीय बस अड्डा भी बनने वाला है। इसके बन जाने के बाद यहां आने वाले यात्रियों को बेहतर हवाई और सड़क मार्ग कनेक्टिविटी मिल पाएगी।

आरएलडीए के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि, कहा कि जहां पर नए रेलवे यात्री टर्मिनल को विकसित किया जाएगा, वहीं पर आवासीय विकास भी किया जाएगा। इससे दिल्ली में आवास की समस्या को भी हल करने में मदद मिलेगी।

एयरपोर्ट की तरह विकसित होगा पूरा टर्मिनलबता दें कि बिजवासन रेल टर्मिनल को डिवेलप करने की योजना काफी पहले ही बना ली गई थी, लेकिन यह फाइलों में अटकी रही। हालांकि अब इस पर कार्य शुरू हो गया है। इस टर्मिनल के बन जाने के बाद गुजरात, मध्‍यप्रदेश, राजस्‍थान, महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों के लिए ट्रेनों को इसी टर्मिनल से भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस टर्मिनल पर एयरपोर्ट की तरह सभी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इसे पीपीपी मोड पर विक‍सित किया जाएगा। जिन कंपनियों के साथ रेलवे पार्टनरशिप करेगा। उन्‍हें 40 साल तक स्टेशनों के रखरखाव का काम करना होगा। यह पूरा टर्मिनल 1.24 लाख वर्गमीटर भूमि में विकसित होगा। इसके 55 प्रतिशत हिस्से पर आवासीय परिसर और 45 प्रतिशत हिस्से का व्यावसायिक उपयोग होगा।

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