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MCD में स्टैंडिंग कमेटी पर यूं ही नहीं भिड़े बीजेपी-आप पार्षद, मेयर से भी ज्यादा शक्ति

दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हंगामा यूं ही नहीं हो रहा। एमसीडी के संविधान के मुताबिक स्थायी समिति के पास आर्थिक और प्रशासनिक फैसलों के लेने का अधिकार होता है।

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एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी पर टकराव

विवाद स्टैंडिंग कमेटी या स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर है। स्थाई कमेटी में चार उम्मीदवार आप के और तीन उम्मीदवार बीजेपी के हैं। कुल 6 सदस्यों का चुनाव होना है। दरअसल विवाद की शुरुआत डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर हुई। मतदान के दौरान आप के कुछ वोट खारिज हो गए थे और क्रॉस वोटिंग भी हुई थी। इस तरह के हालात से बचने के लिए मेयर शैली ओबेरॉय ने मतदान क्षेत्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति दी थी और विवाद वहीं से शुरू हुआ। आप ने कहा कि मोबाइल ले जाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि किसी को शक ना हो। क्रॉस वोटिंग की आशंका भी ना हो। कुछ पार्षदों ने अपने मतपत्र के फोटो भी खींचे जिसका बीजेपी ने विरोध किया और तब तक 47 वोट डाले जा चुके थे। 47 वोटों के बाद मेयर ने फैसला किया कि अब कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा। बीजेपी का विरोध है कि जब गुप्त मतदान करने की व्यवस्था है तो नियम के मुताबिक जो 47 मत डाले गए हैं उन्हें खारिज कर दिया जाए। लेकिन मेयर ने कहा कि जिनका मतदान हो चुका है दोबारा से वोटिंग नहीं करायी जाएगी। उन्होंने कम मतपत्रों का हवाला दिया।

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दरअसल एमसीडी के प्रोविजन के हिसाब ने मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्ति कम है। सभी महत्वपूर्ण फैसले स्टैंडिंग कमेटी करती है। खास तौर से आर्थिक और प्रशासनिक फैसलों में स्टैंडिंग कमेटी की भूमिका सर्वोपरि है। इस समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं। अगर किसी विषय पर स्टैंडिंग कमेटी फैसला करती है तो उसे सदन में पारित कराने के लिए भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का चुनाव दो तरीके से होता है। सदन की पहली बैठक में 6 सदस्यों का चुनाव होता है। और इसे सीक्रेट वोटिंग के तहत संपन्न कराया जाता है। इनका चुनाव वरीयता क्रम के आधार पर होता है। इसका अर्थ यह है कि पार्षद उम्मीदवारों के नाम पर नंबर देते हैं। अगर कोई उम्मीदवार नंबर 1 वरीयता कोा वोट पचास फीसद से अधिक पाता है तो उसे चुन लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे और तीसरे वरीयता के मतों की गिनती की जाती है।

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