दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में CM केजरीवाल के खिलाफ भी हो FIR- BJP की मांग, किया बड़ा दावा

लगाए गंभीर आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि 2018 के अंत में यह घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आया तो उस समय की जांच में पता चला कि अब तक 20 करोड़ रुपयों का घोटाला किया जा चुका है। जब यह घोटाला पकड़ में आया तो उन अधिकारियों ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री और जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय इस बैंक को न सिर्फ अनुबंध जारी रखने दिया बल्कि उसका प्रति बिल कमीशन भी एक रुपए बढ़ा दिया। पहले उन्हें कमीशन के रूप में प्रति बिल 5 रुपए दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर 6 रुपए प्रति बिल कर दिया गया।

पूछे सवाल

बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताना होगा कि घोटाला पकड़ में आने के बाद बैंक का अनुबंध खत्म क्यों नहीं किया गया? 2018 में घोटाला प्रकाश में आने के बाद भी बैंक का अनुबंध 2020 तक कैसे चलता रहा? आखिर कोई कार्रवाई करने की बजाय उसका कमीशन क्यों बढ़ा दिया गया? अगर वह ईमानदार थे और उनका कोई लालच नहीं था तो फिर सारे मामले की सूचना तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दी गई?

FIR की मांग

उन्होंने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के सारे खाते सील किए जाएं, उनका सीएजी ऑडिट कराया जाए। सीएजी ने ऑडिट के लिए अब तक 22 बार दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। खातों के ऑडिट के बाद ही पता चल सकेगा कि यह 20 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ था या 200 करोड़ रुपयों का। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इस सारे मामले की व्यापक जांच कराई जाए। इस संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता श्री यासिर जिलानी भी उपस्थित थे।

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