एलजी बनाम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से सुप्रीम सवाल, आखिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्यों

एक व्यापक सिद्धांत के रूप में, संसद के पास राज्य की प्रविष्टियों और समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची की) पर कानून बनाने की शक्ति है। दिल्ली विधानसभा के पास राज्य सूची की सूची 1,2,18,64, 65 (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि आदि) पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पास राज्य और समवर्ती सूची में सभी प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जहां तक वे केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू हैं।पीठ ने तब कहा कि राज्य और समवर्ती सूचियों की अन्य प्रविष्टियों के संबंध में दिल्ली विधानसभा को यूटी पर लागू विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।क्या सेवाओं की विधायी प्रविष्टि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? पीठ ने पूछा, अगर संसद के पास कुछ क्षेत्रों पर विधायी नियंत्रण है तो दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों के बारे में क्या है।अदालत चाहती थी कि सॉलिसिटर जनरल यह बताएं कि कैसे सेवाओं का विधायी नियंत्रण कभी भी दिल्ली की विधायी शक्तियों का हिस्सा नहीं था।

संघ का विस्तार हैं केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र शासित प्रदेश संघ का विस्तार है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यूटी के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र बनाने का बहुत उद्देश्य दिखाता है कि केंद्र इस क्षेत्र का प्रशासन करना चाहता है।फिर दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने का क्या उद्देश्य है? यदि प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा है, तो सरकार से क्यों परेशान होना चाहिए। विधि अधिकारी ने कहा कि कुछ शक्तियां सह-टर्मिनस हैं और अधिकारियों पर कार्यात्मक नियंत्रण हमेशा स्थानीय रूप से निर्वाचित सरकार के पास रहेगा।"कार्यात्मक नियंत्रण निर्वाचित सरकार का होगा और हम प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित हैं।

यदि कोई अधिकारी अपनी भूमिका को इच्छानुसार नहीं निभा रहा है, तो दिल्ली सरकार के पास उसे स्थानांतरित करने और किसी और को नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं होगी। पीठ ने कहा कि क्या आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां उन्हें तैनात किया जाना चाहिए। कानून अधिकारी ने दिल्ली की स्थिति को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में संदर्भित किया और अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिए कि केंद्र को सेवाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है।"आइए हम मूलभूत प्रश्न की जांच करें कि यह नियंत्रण क्यों आवश्यक है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार एक अधिकारी को पोस्ट करती है और दिल्ली सरकार की एक नीति के अनुसार वह दूसरे राज्य के साथ असहयोग करने लगता है तो समस्या होगी।इसके अलावा, जब भी किसी अधिकारी के संबंध में अनुरोध किया जाता है, उपराज्यपाल कार्रवाई करते हैं, उन्होंने कहा, शक्ति केंद्र सरकार के पास है।

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