एलजी वी के सक्सेना और दिल्ली की आप सरकार के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी, एलजी पर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाती है। इन सबके बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि तब दिल्ली में चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है।
दिल्ली का हाकिम कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्यमंत्री। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सरकार के किसी भी निर्णय को मानने के लिए एलजी बाध्य नहीं है। लेकिन एलजी भी मनमाने ढंग से सरकार के निर्णयों को वीटो नहीं कर सकते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार आरोप लगाती है कि एलजी ऑफिस टकराव का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी सूरत में दिल्ली में सरकार के लिए चुनाव क्यों कराते हैं। पांच जजों की संवैधानिक पीठ के सामने केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि केंद्र शासित प्रदेश संघ का विस्तार है लिहाजा एलजी शासन व्यवस्था का हिस्सा होता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए, कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते एक अद्वितीय स्थिति है और वहां रहने वाले सभी राज्यों के नागरिकों में अपनेपन की भावना होनी चाहिए।एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली एक महानगरीय लघु भारत है। जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उन विषयों का जिक्र करते हुए कानूनी और संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछा जिन पर दिल्ली सरकार कानून बनाने में सक्षम नहीं है।
एक व्यापक सिद्धांत के रूप में, संसद के पास राज्य की प्रविष्टियों और समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची की) पर कानून बनाने की शक्ति है। दिल्ली विधानसभा के पास राज्य सूची की सूची 1,2,18,64, 65 (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि आदि) पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पास राज्य और समवर्ती सूची में सभी प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जहां तक वे केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू हैं।पीठ ने तब कहा कि राज्य और समवर्ती सूचियों की अन्य प्रविष्टियों के संबंध में दिल्ली विधानसभा को यूटी पर लागू विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।क्या सेवाओं की विधायी प्रविष्टि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? पीठ ने पूछा, अगर संसद के पास कुछ क्षेत्रों पर विधायी नियंत्रण है तो दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों के बारे में क्या है।अदालत चाहती थी कि सॉलिसिटर जनरल यह बताएं कि कैसे सेवाओं का विधायी नियंत्रण कभी भी दिल्ली की विधायी शक्तियों का हिस्सा नहीं था।
केंद्र शासित प्रदेश संघ का विस्तार है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यूटी के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र बनाने का बहुत उद्देश्य दिखाता है कि केंद्र इस क्षेत्र का प्रशासन करना चाहता है।फिर दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने का क्या उद्देश्य है? यदि प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा है, तो सरकार से क्यों परेशान होना चाहिए। विधि अधिकारी ने कहा कि कुछ शक्तियां सह-टर्मिनस हैं और अधिकारियों पर कार्यात्मक नियंत्रण हमेशा स्थानीय रूप से निर्वाचित सरकार के पास रहेगा।"कार्यात्मक नियंत्रण निर्वाचित सरकार का होगा और हम प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित हैं।
यदि कोई अधिकारी अपनी भूमिका को इच्छानुसार नहीं निभा रहा है, तो दिल्ली सरकार के पास उसे स्थानांतरित करने और किसी और को नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं होगी। पीठ ने कहा कि क्या आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां उन्हें तैनात किया जाना चाहिए। कानून अधिकारी ने दिल्ली की स्थिति को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में संदर्भित किया और अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिए कि केंद्र को सेवाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है।"आइए हम मूलभूत प्रश्न की जांच करें कि यह नियंत्रण क्यों आवश्यक है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार एक अधिकारी को पोस्ट करती है और दिल्ली सरकार की एक नीति के अनुसार वह दूसरे राज्य के साथ असहयोग करने लगता है तो समस्या होगी।इसके अलावा, जब भी किसी अधिकारी के संबंध में अनुरोध किया जाता है, उपराज्यपाल कार्रवाई करते हैं, उन्होंने कहा, शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
