दिल्ली में कहीं भी करा सकेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा; जानें क्या है नई पॉलिसी

(प्रतिकात्मक फोटो)

दिल्ली: दिल्ली में सब रजिस्टार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एनी वेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। अब लोग सहूलियत के अनुसार 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अभी तक दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए लोगों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता था। अक्सर अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबा समय समय लग जाता है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार ने शहर के कुछ सबसे व्यस्त उप-पंजीयक कार्यालयों में आवेदकों की भीड़ को कम करने के लिए संपत्तियों के लिए "कहीं भी पंजीकरण" योजना लाई है, जिससे 22 कार्यालयों में क्षेत्राधिकार की सीमाएं हटा दी गई हैं।

नई पॉलिसी से पारदर्शिता

अमर उजाला की खबर के मुताबिक, नई पॉलिसी से पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि लोगों को लगता है कि किसी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में बिचौलिये पैसे मांगते हैं तो लोग उस ऑफिस में न जाकर दूसरे में जाकर अपना काम आसानी से करा सकेंगे। आवेदनों की संख्या से पता चलेगा कि लोग किस ऑफिस से रजिस्ट्री करवाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कहां उन्हें परेशानी हो रही है। नई नीति के तहत बिक्री विलेख, वसीयत, किराया समझौते और अनुबंध जैसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए दिल्ली एक एकल जिले के रूप में कार्य करेगी। लोगों के पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय का चयन करने का विकल्प होगा। इससे कुछ कार्यालयों में लंबी प्रतीक्षा लाइनें और अपॉइंटमेंट बुक करने में देरी जैसी चुनौतियां पैदा होंगी, जबकि अन्य कार्यालयों का उपयोग कम हो जाएगा।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। दिल्ली के 22 उप-पंजीयक कार्यालयों में प्रतिदिन 28 श्रेणियों में लगभग 2,000 डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होते हैं। जहां कुछ कार्यालय एक दिन में लगभग 50 आवेदन का हल निकालते हैं, वहीं अन्य को 150 तक आवेदन प्राप्त होते हैं।

ये हैं सबसे व्यस्त कार्यालय

सबसे व्यस्त कार्यालयों में जनकपुरी, कश्मीरी गेट, मॉडल टाउन और पीतमपुरा शामिल हैं, जबकि सरोजिनी नगर, प्रीत विहार और डिफेंस कॉलोनी में दिन-प्रतिदिन के आधार पर कम आवेदन देखने को मिलते हैं। सरकार ने हाल ही में भीड़ को प्रबंधित करने में मदद के लिए छह सबसे व्यस्त कार्यालयों में संयुक्त उप-पंजीयक नियुक्त किए थे। अब आवेदकों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की आवश्यकता होगी, और नई राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) उन्हें घर से बिक्री कार्यों, पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, भुगतान करने और फिर उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की अनुमति देती है।

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