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Delhi Excise Policy Case: ED ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में दीं ये दलीलें-Video

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए गढ़े हुए ई-मेल भिजवाये थे कि नीति को जनता की स्वीकृति है।

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष यह दलील दी।ईडी के वकील ने अदालत से कहा, 'हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल भिजवाये थे। ये ईमेल न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल अकाउंट पर भी प्राप्त हुए हैं। ईमेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी।'

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ईडी ने अदालत को बताया कि ये पहले से गढ़े हुए ये ईमेल भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने बाद में अपने 'इंटर्न' से ये ईमेल भेजने के लिए कहा था।अधिवक्ता ने कहा, 'गढ़े हुए ईमेल यह दिखाने के लिए भेजे गए थे कि नीति को जनता की स्वीकृति है। यह एक दिखावटी स्वीकृति है...रिश्वत के बदले शराब उत्पादक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था।'

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