Delhi Excise policy case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में "जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने ऐसी जानकारी छिपाई जो उनके पास एक्सक्लसिव जानकारी में है और जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

इससे पहले सोमवार को एक विशेष अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह 'प्रथम दृष्टया वास्तुकार' थे और उन्होंने कथित घोटाले में 'सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका' निभाई> अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होनी थी।

मनीष सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कई दौर की पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तारी की है।

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