Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अदालत ने 27 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Sharab Ghotala: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले (Excise Policy Scam Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 27 अगस्त तक बढ़ा दी है।
Updated Aug 20, 2024, 15:24 IST
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई।
Court Extended CM Arvind Kejriwal's Judicial Custody: अरविंद केजरीवाल के एक बार फिर अदालत की चौखट से करारा झटका लगा है, दिल्ली के सीएम की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया और दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज आबकारी ‘घोटाला’ मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है।
27 अगस्त तक बढ़ी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। एक बार फिर केजरीवाल की इस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है कि उन्हें जमानत मिले, और वो जेल से जल्द बाहर आ सके।
सीबीआई की चार्जशीट पर विचार कर सकती है अदालत
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है।
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