कोरोना ड्यूटी पर दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षकों को एयरपोर्ट किया जाएगा तैनात, सर्दियों की छुट्टियों में नहीं मिलेगा आराम
दिल्ली सरकार के स्कूलों के कई शिक्षकों को सर्दियों की छुट्टियों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर कोरोना ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग वहां पर कोविड जरूरी व्यवहार का पालन कर रहे हैं या नहीं।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
दुनिया भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों को 15 दिनों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा, ताकि विदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा कोविड के अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली सरकार ने कई शिक्षकों को सर्दियों की छुट्टियों में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) पर तैनात करने का फैसला लिया है। शिक्षकों को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अतिरिक्त स्टाफ के रूप में तैनात किया जाएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के कारण सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसी दौरान इन्हें तैनात किया जाएगा।
विदेश से आने वाले यात्रियों का चेक करेंगे कोविड प्रोटोकॉल
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त स्टाफ के रूप में उनकी तैनाती की है। आदेश के अनुसार, कुल 85 कर्मचारियों, जिनमें टिचिंग और नन टिटिंग कर्मचारी दोनों शामिल हैं। उन्हों विदेश से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कोविड प्रोटोकॉल ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी सौंपी गई है।
कोविड को लेकर सभी अस्पतालों को किया गया सतर्क
दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया है और उन्हें भविष्य में रिपोर्ट किए जा सकने वाले संभावित कोरोना मामलों की तैयारियों को तेज करने का निर्देश दिया है। कुछ देशों में कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों का पता लगाने के वास्ते यहां सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा करना सोमवार से शुरू कर दिया।
कोविड के लिए 104 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी
सरकारी अस्पतालों के लिए सामान्य दवाओं की खरीद और किसी भी कोविड इमरजेंसी स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए 104 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अस्पतालों के डायरेक्टर और मेडिकल सुप्रीटेंडेंट्स के साथ हेल्थ विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस राशि को मंजूरी दी।
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