दिल्ली सरकार की प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज, ग्रीन वॉर रूप से पॉल्यूशन पर लगेगा अंकुश

21 बिंदुओं के विंटर एक्शन प्लान के साथ दिल्ली सरकार सर्दियों में होने वाले संभावित प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रीन वॉर रूम की स्थापना करने वाली है। इसमें आठ पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

दिल्ली सरकार की प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज

सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगता है। सर्दियां शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कई तैयारियां कर रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि इसमें सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस साल दिल्ली सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। बीते दिनों दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 21 बिंदुओं पर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया था। इस योजना को 24 घंटे एक्टिव रखने के लिए अब एक ग्रीन वॉर रूम कि स्थापना की जा रही है।

प्रदूषण से निपटने में ग्रीन वॉर रूम होगा सहायक

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपनी 21 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan) के क्रियान्वयन के लिए एक चौबीस घंटे सक्रिय रहने वाले ‘ग्रीन वॉर रूम’ की स्थापना की है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आठ पर्यावरण विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स की टीम वॉर रूम का प्रबंधन करेगी, जिसमें से सात को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राय ने कहा कि इस साल वॉर रूम को सौंपे गए नए कार्यों में ड्रोन मैपिंग का विश्लेषण करना और वास्तविक समय में स्रोत विभाजन अध्ययन करना शामिल है।
मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा कि "वॉर रूम 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट से जानकारी के साथ-साथ पराली जलाने के उपग्रह डाटा का भी विश्लेषण करेगा।" इसके अतिरिक्त, यह वायु गुणवत्ता सूचकांक डाटा की निगरानी करेगा और दिल्ली सरकार द्वारा प्रबंधित 24 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों से जानकारी का आकलन करेगा । प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश के उपयोग के बारे में राय ने कहा कि वह फिर से केंद्र सरकार से मंजूरी मांगेंगे, क्योंकि उनके पिछले अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे पहले एक सितंबर को राय ने केंद्र से सर्दियों के दौरान, जब शहर की वायु गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है तब कृत्रिम बारिश की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
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