दिल्ली में खत्म होगी पानी की किल्लत, लगेंगे 249 नये ट्यूबवेल; एक हजार टैंकर घर पहुंचाएंगे पेयजल

दिल्ली पानी के टैंकर (फाइल फोटो)

दिल्ली : दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक उपस्थिति, 249 नये ट्यूबवेल लगाने और आपूर्ति में सुधार के लिए पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। वर्मा ने दिल्ली विधानसभा सत्र में कहा कि जल वितरण की निगरानी के लिए एक कमान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन कुछ दिनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। दिल्ली को प्रतिदिन 1200 मिलियन गैलन (एमजीडी) पानी की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 990 एमजीडी पानी ही मिल पाता है।

दिल्ली सरकार का ये है प्लान

वर्मा ने कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अगले तीन महीनों में 249 नये नलकूप लगाएगी - मई तक 96, जून में 88 तथा जुलाई में 55 चालू हो जाएंगे। वर्मा ने कहा कि फिलहाल पानी के 901 टैंकर संचालित हैं और यह संख्या बढ़ाकर 1,327 की जाएगी। हालांकि, टैंकर केवल एक अस्थायी समाधान हैं, हमें पानी की कमी के मूल कारणों का समाधान करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि सीवर की सफाई के लिए जल्द ही 32 नयी सुपर सकर मशीन लगायी जाएंगी, साथ ही 30 और मशीन के लिए टेंडर स्वीकृत किए जाएंगे ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मशीन हो। उन्होंने कहा कि अगले चार महीनों के भीतर सभी नालों और सीवरों से गाद निकाल दी जाएगी और पानी के टैंकरों में सेंसर लगाए जाएंगे ताकि पानी के स्तर की सही निगरानी की जा सके।

वर्मा ने कहा कि बेहतर निगरानी के लिए सभी क्षेत्रों को आईटी सेल के साथ एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगम विहार में पिछली सरकार के दौरान 4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जल अवसंरचना परियोजना कई रिसावों के कारण अप्रयुक्त है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मुझे बताया है कि इसकी मरम्मत के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और दिल्ली की कई पाइपलाइन 80 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और उन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है।

वर्मा ने कहा कि जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी डीजेबी कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, रखरखाव और परियोजना कार्यों के लिए 180 कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की जाएगी, जबकि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मजदूरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की जाएगी।

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