दिल्ली वालों को लगेगा करंट! मंत्री आशीष सूद ने दिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने के संकेत
दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश करने से पहले ही दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी हो सकती है, क्योंकि पिछली सरकार डिस्कॉम पर 27 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई है।



दिल्ली में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम
दिल्ली की गर्मियां तो एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज के सहारे ही कटती हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए इस गर्मी के मौसम में कुछ चिंता बढ़ने की आशंका दिख रही है और चिंता का कारण होगा, बिजली का बिल। इस बात का संकेत दिया है दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने।
दिल्ली में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम
27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी, अपना पहला बजट कल यानी मंगलवार को पेश करने वाली है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही प्रश्न काल के दौरान ऊर्जा मंत्री ने एक ऐसी बात कही कि दिल्ली वालों की चिंता बढ़ गई।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज यानी सोमवार, 24 मार्च को विधानसभा में कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार का DERC (दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग) के जरिए 27 हजार करोड़ के रेगुलेटरी एस्टेस का कर्ज डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) पर बाकी है। इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए कंपनियों को बिजली की कीमत में बढ़ोतरी करने का अधिकार है।
मंत्री ने क्या कहा
बजट सत्र के पहले दिन प्रश्न काल के दौरान 'आप' विधायक इमरान हुसैन ने पूछा कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली के दाम कितने बढ़ेंगे? इसपर आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकार DERC के माध्यम से 27 हजार करोड़ के रेगुलेटरी एस्टेस का कर्ज डिस्कॉम के पास छोड़कर गई है। इसकी वसूली के लिए कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने के लिए अधिकृत हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हाई कोर्ट के आदेश पर DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने के आदेश दिए गए थे। वो सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ेंगे और शायद कुछ लोग ऐसा चाहते भी हैं, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेंकी जा सकें, लेकिन सरकार इसे लेकर DERC से संपर्क में है। इसका अवलोकन कर रही है।
विपक्ष हो सकता है हमलावर
जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र दिल्लीवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। राजधानी में बीजेपी सरकार को एक महीना हो गया, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिजली के मुद्दे पर विपक्ष और हमलावर हो सकता है।
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