10 साल में केजरीवाल की योजनाओं ने दिल्ली के लोगों को पहुंचाया इतनी रकम का फायदा

दिल्ली सरकार की योजनाएं और उनके लाभ

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और BJP के साथ ही अन्य पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि, तैयारियों से अंदाजा लगाएं तो विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार सत्तारूढ AAP ही दिख रही है। पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) घूम-घूम कर उनकी पार्टी की सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसके अलावा वह उन योजनाओं के लिए गारंटी पत्र भी दे रहे हैं, जो चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी लागू करेगी। चलिए जानते हैं आम आदमी पार्टी के शासन में दिल्ली वासियों को कितना फायदा हुआ?

साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हर काले धन के खिलाफ बोलते हुए उस समय पीएम फेस रहे नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 15 लाख की बात कही थी। खैर उस 15 लाख की बात अलग है, लेकिन दिल्ली वासियों को इससे कहीं अधिक का लाभ जरूर पिछले 10-11 वर्षों के AAP राज में हुआ है। चलिए समझते हैं कैसे -

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किन योजनाओं से हुआ लाभ

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए निम्न योजनाएं लागू कीं, जिनका सीधा फायदा यहां के निवासियों को मिला।

मोहल्ला क्लीनिक के फायदे

डॉक्टर को दिखाने में लोगों के हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली के तमाम इलाकों में मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए। इससे न सिर्फ लोगों का ओपीडी का खर्चा बचता है, बल्कि भागदौड़ भी कम होती है और अच्छा इलाज भी मिल जाता है। एक परिवार में पांच लोग हैं और हर व्यक्ति साल में 2 बार भी ओपीडी दिखाता तो उसका साल में 800x2=1600 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आता। इस तरह से सालभर में डॉक्टर की फीस के रूप में ही 1600x5=8000 रुपये खर्च हो जाते। इसके अलावा हर व्यक्ति की कम से कम 200 रुपये की दवा इस तरह से सालभर में 2000 रुपये दवा पर खर्च हो जाते हैं। जब से यह योजना चल रही है, तब से अब तक ऐसे परिवार को करीब 1 लाख रुपये से अधिक की बचत हुई।

मुफ्त पानी की योजना

दिल्ली को हर घर को हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी मिलता है। जबकि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में इतने ही पानी के लिए करीब 1000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इस तरह से दिल्ली के लोगों की हर साल करीब 12 हजार रुपये की बचत हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से अब तक यह बचत भी करीब सवा लाख रुपये की हो गई।

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मुफ्त बिजली योजना

दिल्ली के निवासियों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। यह योजना पिछले 10 वर्षों से चल रही है। दिल्ली के निवासियों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि अहमदाबाद में इसी 200 यूनिट के लिए यहां के निवासियों को करीब 800 रुपये का बिल चुकाना पड़ता है। इस तरह से हर साल अहमदाबाद के निवासी 200 यूनिट महीने की बिजली के लिए करीब 10 हजार रुपये खर्च करते हैं, जो दिल्ली वासियों को मुफ्त मिलती है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में यह योजना चल रही है और इस तरह से दिल्ली वासियों की बिजली के बिल की कुल बचत भी करीब सवा लाख रुपये के आसपास बनती है।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा

दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में यात्रा मुफ्त है। यह योजना पिछले पांच साल से चल रही है। अगर मान लिया जाए कि एक महिला प्रतिदिन 120 रुपये भी बस, मेट्रो और ऑटो-टैक्सी का बचा रही है तो उनकी मासिक बचत 3600 रुपये हो जाती है। इस तरह से महिलाओं की सालाना बचत 43 हजार रुपये से ज्यादा होती है और पांच साल में यह बचत करीब सवा दो लाख रुपये बैठती है।

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मुफ्त इलाज की स्कीम

दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लीनिक के अलावा भी मुफ्त इलाज (सर्जरी) की सेवा मिलती है। उन्हें एक करोड़ रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है। दिल्ली वासियों को मुफ्त सर्जरी सेवा से भी अस्पताल के खर्चे में बचत हुई है।

तीर्थ यात्रा योजना

दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना भी चल रही है। इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। इसमें मथुरा-वृंदावन, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों के लिए बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा के साथ ही भोजन और रहने की व्यवस्था भी मुफ्त में दी जाती है। इस तरह से तीर्थ यात्रा पर भी दिल्ली के बुजुर्गों को 25-80 हजार रुपये तक की बचत हुई है।

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इस तरह से देखें दो पिछले 10-11 वर्षों में दिल्ली के औसतन हर व्यक्ति को 5 से 30 लाख रुपये तक की बचत हुई है। यह सब हुआ दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते। यह पूरा आकलन औसत के आधार पर निकाला गया है। घर में सदस्यों की संख्या और स्कीम में एनरोल होने की तारीख के अनुसार आंकड़े अलग हो सकते हैं।

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