Delhis private schools Action begins on forcing them to buy expensive books-dresses show cause notice issued- Delhi School: महंगी किताबें-ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, जारी हुआ 'कारण बताओ नोटिस'

आतिशी ने कहा कि किताबों और ड्रेस को लेकर शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत सख्त कार्रवाई ,इस मुद्दे पर स्कूलों की ओर से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

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शिक्षा विभाग का 17 मार्च, 2023 का निर्देश निजी स्कूलों को विशिष्ट विक्रेताओं से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने से रोकता है, शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश स्कूलों को अभिभावकों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर कक्षावार पुस्तक सूची प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करते हैं।

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12 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जा चुका है

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अभिभावकों की शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए केजरीवाल सरकार अब उन निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर रही है जो विशिष्ट विक्रेताओं से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं. शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अब तक राजधानी के 12 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जा चुका है. स्कूलों से नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभिभावकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है और 12 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, वहीं 6 अन्य स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।

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'शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाए'

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इस मामले को साझा करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, 'संबंधित स्कूलों को नोटिस भेजकर अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों के कारणों को स्पष्ट करने को कहा गया है. साथ ही शिक्षा निदेशालय (DOI) द्वारा भी जांच की जा रही है। यदि दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो इन स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर नजर रख रहा हूं और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाए।'

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महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने की शिकायतें

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यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किताबों और यूनिफॉर्म पर डीओई के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, कई स्कूलों के खिलाफ शिकायतें विशिष्ट विक्रेताओं से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके समाधान के लिए शिक्षा विभाग अभिभावकों की ओर से प्राप्त हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए तत्परता से काम कर रहा है. जिन स्कूलों में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, अधिकारी इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

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शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, 'शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश माता-पिता को अपनी पसंद के विक्रेताओं से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की आजादी देते हैं। यदि कोई स्कूल अभिभावकों को विशिष्ट विक्रेताओं से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। इसे केजरीवाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

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'शिक्षा का लक्ष्य देश का भविष्य संवारना होना चाहिए न कि पैसा कमाना'

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक माता-पिता को यह अधिकार है कि वे नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले आगामी सत्र के लिए किताबों और यूनिफॉर्म के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था कर सकें, न कि स्कूलों द्वारा इन वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। विशिष्ट दुकानों से या अपने दम पर। शिक्षा का लक्ष्य देश का भविष्य संवारना होना चाहिए न कि पैसा कमाना।

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'3 साल तक स्कूल यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन या अन्य विशिष्टताओं को नहीं बदल सकते हैं'

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शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निजी स्कूलों को अभिभावकों को सूचित करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले अपनी वेबसाइट पर पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री की कक्षावार सूची प्रदर्शित करनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर आस-पास की कम से कम 5 दुकानों के पते और फोन नंबर भी प्रदर्शित करने चाहिए, जहां माता-पिता किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीद सकें। माता-पिता को अपनी सुविधानुसार इन वस्तुओं को किसी भी दुकान से खरीदने की स्वतंत्रता है, और स्कूल उन्हें किसी विशेष विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि निजी स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन या अन्य विशिष्टताओं को नहीं बदल सकते हैं।

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