Delhi: अगले सप्ताह तक करा लें स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट, नहीं तो कट जाएगा बिजली-पानी का कनेक्शन
Delhi: एमसीडी ने दिल्ली की पुरानी सोसायटियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दी है। इसके लिए सोसायटियों को नोटिस भेजकर सेफ्टी ऑडिट कराने को कहा है। दिए गए समयावधि में ऑडिट नहीं कराने वाले सोसायटी का बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिया जाएगा। वहीं डीडीए ने भी इन सोसायटियों को स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट और रेट्रोफिटिंग कराने का नोटिस भेज रहा है।
दिल्ली की सभी पुरानी सोसायटियों का होगा स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
- एमसीडी ने भेजी 100 ज्यादा पुरानी सोसायटी को नोटिस
- वर्ष 2001 तक बने सभी बड़ी इमारतों का होगा स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट
- एक सप्ताह बाद एमसीडी शुरू करेगा कनेक्शन काटने की कार्रवाई
Delhi: एमसीडी ने दिल्ली की पुरानी सोसायटियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दी है। साथ ही सोसायटियों को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के अंदर सेफ्टी ऑडिट कराने को कहा गया है। नोटिस के माध्यम से सोसायटियों को चेतावनी भी दी गई है, कि अगर दिए गए समयावधि में सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया जाता तो बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिया जाएगा। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा सोसायटियों को नोटिस भेजा जा चुका है। इनमें से ज्यादातर नोटिस द्वारका की पुरानी सोसायटियों को भेजा गया है। इसके अलावा डीडीए ने भी इन सोसायटियों को स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट और रेट्रोफिटिंग कराने का निर्देश दिया है।
बता दें कि, राजधानी दिल्ली भूकंप जोन में आता है। इस माह ही दिल्ली को दो बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। ऐसे में स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करना जरूरी है। इसकी मदद से बिल्डिंगों की मजबूती जांची जाती है। यह सेफ्टी ऑडिट पूरी दिल्ली में किया जा रहा है। इस ऑडिट के दौरान उन सभी भवनों की जांच की जाएगी, जो मार्च-2001 से पहले बनी और 15 मीटर या इससे उंची हैं। दिल्ली में सेफ्टी ऑडिट की शुरूआत 2019 में की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे रोक दिया गया था। अब एकबार फिर से एमसीडी ने ऑडिट शुरू कर दिया है।
पुरानी सोसायटियों पर 19 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाईएमसीडी अधिकारियों के अनुसार स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की लिस्ट निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पुरानी सोसायटियां इस लिस्ट में से किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर सा संस्थान से ऑडिट करवा सकती हैं। उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ सोसायटियों को अपना पूरा एक्शन प्लान एक सप्ताह के अंदर एमसीडी को देना होगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट में रेट्रोफिटिंग की जरूरत बताई जाती है तो सोसायटियों को इसे छह माह के अंदर पूरा कराना होगा। जो सोसायटी ऑडिट नहीं कराएंगे उनका बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इसी मामले को लेकर 19 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इसलिए लोगों को इस बार कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस बार लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। सिविल इंजीनियर राजेंद्र गोयल ने बताया कि दिल्ली भूकंप के सेस्मिक जोन-4 में आती है। पुरानी सोसायटियों ने अब तक कई भूकंप के झटके सहे हैं। जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर में कुछ क्रैक भी आ गए होंगे। इसका पता ऑडिट के बाद ही चलेगा।
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