Delhi News: दिल्ली के लोगों के पानी के भारी-भरकम बिल होंगे माफ! CM केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
Delhi News: दिल्लीवालों को भारी-भरकम पानी के बिल से मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना पर चर्चा करने के लिए सीएम केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
CM केजरीवाल ने पानी के भारी-भरकम बिल के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक
Delhi News: दिल्ली में पिछले कई दिनों से लोग अपने पानी के बिल को लेकर परेशान है। भारी बिल के चलते लोग अपना बिल नहीं भर पा रहे हैं। दिल्ली के इन लोगों का कहना है कि ये बिल उन्हें गलत तरफ से दिया गया है। जहां एक तरफ दिल्ली में कुछ यूनिट बिजली और पानी फ्री मिल रहा है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो भारी बिल से परेशान है। लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दोषपूर्ण बिजली के बिल को भरने से रोका था। इसके साथ ही बताया गया था कि लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए नई योजना लाने की तैयारी की जा रही है। केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को पानी के भारी-भरकम बिल से निजात दिलाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
सीएम केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
दिल्ली में लोगों के पास आए भारी-भरकम बिल को माफ करने के लिए और उन्हें इस परेशानी से मुक्त करने के लिए सरकार आवश्यक सभी प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार भी चल रही है। इस बीच एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के लिए सीएम केजरीवाल ने अपने आवास पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का आयोजन शाम 4 बजे किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने अपनी इस योजना के बारे में आगे बात करते हुए बताया कि दोषपूर्ण तरीके से पानी के बिलों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की एकमुश्त समाधान योजना को लागू किए जाने में बाधा उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास सचिव ने मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करने से इंकार कर दिया है।
दस लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
एकमुश्त समाधान योजना के तहत 100-200 लोगों को नहीं, बल्कि 10 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत करीब 6.40 लाख लोगों के बिल शून्य भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद मीटर रीडिंग से जो बिल जनरेट होगा उसे ही सटीक बिल माना जाएगा, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
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