LG ने दिए बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग को सील करने के आदेश, दिल्ली सरकार ने सुरक्षा को लेकर उठाए कदम

फाइल फोटो।

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों या प्रमुखों को सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल भवनों में यदि कोई बेसमेंट है, तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों और स्वीकृत योजना के अनुसार अनुमत गतिविधियों के लिए किया जाएगा। बेसमेंट तक पहुंच को उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और स्कूल निकासी योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश

इसके अलावा कहा गया कि उपकरणों सहित बिजली की तारों और फिटिंग की जांच की जानी चाहिए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की बेसमेंट में पानी भरने से दर्दनाक मौत हो गई थी।

बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग को सील करने के आदेश

इधर, बेसमेंट में कोचिंग को लेकर दिल्ली के उप राज्यपाल ने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेसमेंट में लाइब्रेरी या पढ़ाने वाले किसी भी कोचिंग संस्थान को तुरंत सील कर दिया जाए। राजनिवास के बयान में कहा गया कि इलाके में करीब 90 फीसदी लाइब्रेरी अवैध रूप से बेसमेंट में चलाई जा रही थीं। MCD इंजीनियरों और GNCTD के गृह विभाग के तहत दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई हैं।

राजनिवास ने जारी किया बयान

राजनिवास ने बताया कि यह नियमों का उल्लंघन पाया गया और अधिकारियों, बिल्डरों, मकान मालिकों और इलाके के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच सांठगांठ की ओर इशारा करता है। एक सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा वैकल्पिक क्षेत्र प्रदान करना जाए, जहां बड़े और छोटे सभी कोचिंग संस्थानों को शिक्षा केंद्र के रूप में शिफ़्ट किया जा सके।

DDA के VC ने प्रस्ताव दिया कि DDA द्वारा नरेला और रोहिणी आदि इलाके में पर एक कोचिंग हब स्थापित किया जा सकता है,

जिसमें एक ही स्थान पर आवास और शिक्षण सुविधा होगी। अधिकांश संस्थानों ने इस तरह के हब की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की और वहां जाने की इच्छा व्यक्त की है।

इसके अलावा उप राज्यपाल के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों की एसोसिएशन ने तीनों मृतक छात्रों के परिवार को उचित मुआवजा देने पर सहमति जताई। पुलिस कमिश्नर को इन क्षेत्रों में वसूले जा रहे अत्यधिक किराये तथा टैक्स चोरी के लिए अनिवार्य नकद लेन-देन पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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