दिल्लीवालों का बढ़ा एक और खर्च, अब घर से मुफ्त में नहीं उठेगा कूड़ा, हर महीने MCD लेगा इतना यूजर चार्ज

कूड़ा उठाने के लिए देना होगा यूजर चार्ज

Delhi News: स्वच्छ भारत का इरादा...इरादा कर लिया हमने, दिल्लीवालों के लिए इस गाने की आवाज का मतलब है अपने कूड़े लेकर बाहर निकलने का। ये गाड़ियां दिल्ली नगर निगम (MCD) चलवाता है, जो आपके घरों से कूड़े उठाकर ले जाती हैं। अबतक तो इस सेवा के लिए कोई पैसा नहीं लगता था लेकिन अब MCD ने इसपर यूजर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन-2018 उपनियम के तहत इस यूजर चार्ज को सात साल बाद लागू कर दिया है।

कितना लगेगा यूजर चार्ज

अब से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम को हर महीने 50 से 200 रुपये का यूजर चार्ज देना होगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ वसूला जाएगा। यानी जब दिल्ली के संपत्ति मालिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे, तो उन्हें कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज भी देना होगा। इससे रिहायशी संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में न्यूनतम 600 रुपये और अधिकतम 2,400 रुपये सालाना देने पड़ेंगे।

किस प्रॉपर्टी पर कितना चार्ज

दिल्ली वालों को 50 वर्ग मीटर तक के रिहायशी संपत्ति पर 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा। 50 से 200 वर्ग मीटर तक के लिए 100 रुपये चार्ज, 200 वर्ग मीटर से अधिक संपत्ति पर 200 रुपये चार्ज और स्ट्रीट वेंडरों से 100 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।

कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कम से कम 6 हजार रुपये और अधिकतम 60 हजार रुपये सालाना देने होंगे। जिसके लिए मालिकों को दुकान और खाने-पीने की जगह के लिए 500 रुपये, गेस्ट हाउस के लिए 2000 रुपये, हॉस्टल और 50 सीट वाले रेस्टोरेंट के लिए 2000 रुपये, 50 से अधिक सीट वाले रेस्टोरेंट के लिए 3000, होटल के लिए 2000, 3 स्टार होटल के लिए 3000, 3 स्टार से अधिक वाले होटल के लिए 5000, बैंक और कोचिंग सेंटर के लिए 2000 रुपये, क्लीनिक व लैब (50 बेड तक) के लिए 2000, 50 बेड से अधिक क्लीनिक, हॉस्पिटल और लैब के लिए 4000 रुपये, लघु व कुटीर उद्योग के लिए 3000 रुपये और विवाह पार्टी हॉल के लिए 5000 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।

आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध

यूजर चार्ज को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। महापौर महेश कुमार ने इसको लेकर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें यूजर चार्ज को बिना सदन की मंजूरी लागू करने को गलत बताया है।

2017 में केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियमों को अधिसूचित किया था। इसी के आधार पर तत्कालीन दिल्ली की आप सरकार ने 15 जनवरी 2018 में यह उपनियम लागू किए थे। उस समय भाजपा शासित तीनों नगर निगमों ने यूजर चार्ज को लगाने का विरोध किया था।

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