दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन, राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऐसे चलेंगे वाहन, स्कूल भी रहेंगे बंद

Odd-Even vehicle system : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को इसके बारे में घोषणा की। राय ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण को देखते हुए 13 से 20 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था लागू रहेगी।

odd even

दिल्ली में फिर लौटा ऑड-ईवन सिस्टम।

Odd-Even vehicle system : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन (Odd-Even) फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को इसके बारे में घोषणा की। राय ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण को देखते हुए 13 से 20 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर AQI 'अत्यंत गंभीर श्रेणी' में पहुंच गया है। इससे पहले प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया था। राजधानी में पहले ही बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं।

इसलिए बढ़ रहा AQI का स्तर

अब 11वीं तक के क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में दीर्घकालिक योजनाओं के तहत इस साल 365 में से 206 दिन हवा साफ थी यानी दीर्घकालिक कामों का असर दिखने लगा है। 30 अक्टूबर के बाद से हवा का स्तर निम्न बना हुआ है, जिस कारण AQI बढ़ रही है।

केजरीवाल की अधिकारियों के साथ बैठक

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर विभागों के अधिकारियों एवं मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में संबंधित विभागों ने प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए अपनी ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी सीएम को दी। दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

क्या है ऑड-ईवन सिस्टम?

इस फॉर्मूले के तहत जिन वाहनों के नंबर में आखिर में 1,3,5,7 और 9 अंक होता है, वे एक दिन चलते हैं, जबकि 0,2,4,6 और 8 अंक वाली गाड़ियां दूसरे दिन चलती हैं। ये नियम पेट्रोल और डीजल वाली सभी गाड़ियों पर लागू होता है। सीएनजी की गाड़ियों को इससे छूट मिलती है। हालांकि, इस सिस्टम पर विशेषज्ञ सवाल भी उठाते हैं। कइयों का मानना है कि इससे प्रदूषण के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं होता है।

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