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28 अक्टूबर से दिल्ली में 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' अभियान, प्रदूषण पर नकेल की कवायद

प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से ग्रेप के तहत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब उसी कड़ी में 28 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का अभियान चलाया जाएगा।

ललित राय

Updated Oct 21, 2022, 05:02 PM IST

28 अक्टूबर से दिल्ली में रेड लाइट ऑन,गाड़ी ऑफ अभियान

मुख्य बातें

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद
28 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन,गाड़ी ऑफ कैंपेन
राजधानी में पहले से ग्रेप सिस्टम लागू

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार 28 अक्टूबर से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक महीने तक चलने वाला 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान शुरू करेगी। ट्रैफिक सिग्नल के हरे होने का इंतजार करते हुए ड्राइवरों को अपने वाहनों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू में 16 अक्टूबर, 2020 को पहले से ही कुछ कोशिश शुरू हुई थी। एक संवाददाता सम्मेलन में राय ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दिवाली के बाद हवा की दिशा बदलती है तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों का हमारे द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 15 सूत्री कार्ययोजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया।

28 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ

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पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, धूल और बायोमास जलने के साथ-साथ दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण उत्पादन में वाहन उत्सर्जन मुख्य कारकों में से एक है।

दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। हम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सभी निर्देशों को सख्ती से लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सर्दियों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 15 सूत्री कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि धूल और बायोमास जलाने के साथ-साथ वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।इसलिए, दिल्ली सरकार ने 28 अक्टूबर से एक महीने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 'रेड लाइट ऑन गाडी ऑफ' अभियान शुरू करने का फैसला किया है।उन्होंने कहा कि 100 प्रमुख यातायात चौराहों पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 2,500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा।

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