बेटियों पर मेहरबान योगी सरकार, हर महीने 1000 रुपये की पेंशन, 10 लाख की मदद, महिलाओं को और क्या-क्या लाभ

यूपी विधानसभा में पेश अपने आठवें बजट में योगी सरकार ने किसानों और महिलाओं के अलावा महिलाओं का खास ध्यान रखा है। बेसहारा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर एक हजार कर दी गई है।जबकि जघन्य अपराधों में पीड़ित महिला को एक लाख से लेकर दस लाख रूपए तक देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी महिलाओं को कई लाभ दिए गए हैं।

अपने आठवें बजट में यूपी सरकार ने प्रदेश की बेटियों का खास ध्यान रखते हुए सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिए हैं। इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7377 करोड़ रुपये

यही नहीं योगी सरकार ने बेसहारा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर एक हजार कर दी है। जबकि जघन्य अपराधों में पीड़ित महिला को एक लाख से लेकर दस लाख रूपए तक देने का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7377 करोड़ रुपये और पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण के लिए 4073 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

इसके अलावा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का एलान किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपये दिए गये हैं।

आवासीय विद्यालयों के लिए 7.66 करोड़ रुपये

सरकार ने नई योजनाओं के लिए 15.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है। इसके तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उप्र वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में 5 करोड़ दिए गए हैं। इससे वरिष्ठ नागरिक विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं कार्यक्रमों के जरिए शांतिपूर्वक, सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जीवनयापन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत बिजनौर के असेवित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के लिए 7.66 करोड़ रुपये दिए गये हैं। बिजनौर में बोक्सा जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए 2.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

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