Ghaziabad: गाजियाबाद- फरीदाबाद कॉरिडोर को इस अहम एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी, एनसीआर के लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा

कार्यक्रम का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री वीके सिंह

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Ghaziabad: फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद कॉरिडोर (एफएनजी कॉरिडोर) को अब एक नए एक्‍सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसे कॉरिडोर को निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा। एफएनजी कॉरिडोर के इस एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने से दिल्‍ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के लोग भी कुछ ही घंटे में सीधे देहरादून और हरिद्वार पहुंच सकेंगे। एफएनजी और एक्‍सप्रेसवे को आपस में लिंक करने की जानकारी सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रि. जनरल वीके सिंह ने एक कार्यक्रम में दी। उन्‍होंने कहा कि इस योजना पर काम चल रहा है। लखनऊ में मध्‍य फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। जिसमें इस योजना को रखा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि, इस शहर के लिए बेहद खुशी की बात है कि, यहां पर निवेशकों द्वारा विभिन्न क्षेत्र में निवेश के 2777 प्रस्‍ताव दिए हैं। इनका कुल लागत 92,971 करोड़ रुपये है। इस निवेश से गाजियाबाद के अंदर चार लाख से ज्‍यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वीके सिंह ने कहा कि निवेशक हमेशा निवेश से पहले अच्छी कनेक्टिविटी को देखते हैं। उन्‍होंने कहा कि गाजियाबाद और कानपुर जैसे यूपी के दो बड़े औद्योगिक शहरों को जोड़ने के लिए पहले से ही एक गलियारा बनाने पर कार्य चल रहा है। इससे गाजियाबाद को दिल्‍ली एनसीआर के अलावा यूपी में व्यापार का हब बनेगा।

मिलेगी डायरेक्‍ट कनेक्टिविटी, शहरीकरण को भी रफ्तारकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय केंद्र और राज्‍य सरकार सबसे अधिक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्‍यान दे रही है। जिसके तहत ही अब एफएनजी कॉरिडोर को अब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर आरके गुप्ता ने बताया कि, एफएनजी कॉरिडोर अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है। यह कॉरिडोर छजारसी के पास एनएच-9 से शुरू होकर सिद्धार्थ विहार होते हुए करहेरा रोटरी तक जाएगा। इसके तैयार होने पर यूपी और हरियाणा के बीच डायरेक्‍ट कनेक्टिविटी मिलेगी और शहरीकरण को भी रफ्तार मिलेगी। इससे संबंधित सभी इलाकों को एनपीआर में शामिल किया जाएगा। चीफ इंजीनियर ने कहा कि जल्‍द ही इस योजना का डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस योजना को अगले डेढ़ से दो साल में पूरा कर लिया जाएगा।

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