Ghaziabad: गाजियाबाद में नए साल से शुरू होगा वैशाली-मोहन नगर मेट्रो प्रोजेक्ट, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

Ghaziabad: गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से धरातल पर आने का इंतजार कर रहे वैशाली-मोहन नगर मेट्रो रूट को इस वित्‍त वर्ष में यूपी सरकार की तरफ से फंड मिल सकता है। यह जानकारी यूपी के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने जीडीए उपाध्यक्ष द्वारा भेजे गए एक पत्र के जवाब में दी है।

वैशाली-मोहन नगर मेट्रो रूट को नए वित्‍त वर्ष में मिलेगा फंड

मुख्य बातें
  • अगले वित्‍त वर्ष में वैशाली-मोहन नगर मेट्रो रूट को मिलेगा फंड
  • जीडीए उपाध्‍यक्ष के पत्र के जवाब में बताया गया
  • फंड मिलने के बाद अगले साल से शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य

Ghaziabad: लंबे समय से वैशाली-मोहन नगर मेट्रो रूट के निर्माण का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार इस प्रोजेक्‍ट को नए साल में अमलीजामा पहनाने का प्‍लान बना रही है। वर्ष 2023 के वित्त वर्ष में इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया जाएगा। जिसके बाद मेट्रो लाइन निर्माण का कार्य शुरू होगा। यह जानकारी यूपी के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने जीडीए उपाध्यक्ष द्वारा भेजे गए एक पत्र के जवाब में दिया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि, गाजियाबाद में इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यूपी सरकार ने अभी तक बजट जारी नहीं किया है, लेकिन अगले वित्‍त वर्ष (मार्च 2023) में इस रूट के लिए बजट जारी करने की योजना है।

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बता दें कि वैशाली-मोहन नगर मेट्रो प्रोजेक्‍ट को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने तैयार किया है, लेकिन जीडीए अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जिसकी वजह से यह बगैर शासन की मदद से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता। यह बात जीडीए ने पहले ही स्पष्ट कर दी थी। इस रूके हुए प्रोजेक्‍ट को पूरा करने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष ने पिछले दिनों प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन को पत्र लिखकर बजट की मांग की थी। जिसके जवाब में प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन ने जीडीए उपाध्‍यक्ष को यह जानकारी दी है।

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फंड न मिलने के कारण लटक रहा जीडीए का प्‍लानजीडीए उपाध्‍यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि, यूपी सरकार अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड दे रही है। इसी आधार पर गाजियाबाद के इस मेट्रो प्रोजेक्‍ट के लिए फंड दिलाने का अनुरोध किया गया था, जिससे इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया जाए। अधिकारियों के अनुसार, यूपी सरकार ने कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी किए हैं। फंडिंग पैटर्न के तहत मेट्रो प्रोजेक्‍ट को यूपी सरकार 50 प्रतिशत, केंद्र सरकार 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत संबंधित प्राधिकरण व संस्थाएं देती हैं। जीडीए ने भी यूपी सरकार से इसी तरह की फंडिंग की उम्‍मीद की थी, लेकिन अभी तक फंड नहीं मिल पाया। जिसकी वजह से जीडीए अधिकारी अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उन्‍हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसीलिए गाजियाबाद में कभी रोपवे बनाने की बात होती तो कभी नियो मेट्रो या तो मेट्रो की। हालांकि अब वर्तमान जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने इस रूट पर सिर्फ मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस रूट पर मेट्रो के अलावा कोई और विकल्प फायदेमंद नहीं रहेगा।

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