Ghaziabad: गाजियाबाद के 29 ग्राम पंचायत में मई तक खुलेगा जनसुविधा केंद्र, लाखों ग्रामीणों को मिलेगी ये खास सुविधा
Ghaziabad: गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने और प्रमाण पत्र बनवाने जैसे कार्य के लिए तहसील का चक्कर नहीं गलाना पड़ेगा। जिले के 29 ग्राम पंचायतों में जनसुविधा केंद्र बनने जा रहा है। इनका निर्माण अगले सप्ताह शुरू होगा और मई माह से यहां पर ग्रामीणों को सुविधा मिलने लगेगी।
मुख्य बातें
- जिले के 161 ग्राम पंचायतों में से 132 में पहले बन चुका है जनसुविधा
- 29 ग्राम पंचायतों में जमीन न मिलने के कारण रूका था निर्माण
- पंचायत विभाग तलाश रहा है जमीन, अगले सप्ताह से निर्माण होगा शुरू
Ghaziabad: गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए आवेदन जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रीमणों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार अब जिले के 29 ग्राम पंचायतों पर जनसुविधा केंद्र खोलने जा रहा है। इसके लिए पंचायत विभाग द्वारा अभी इन सभी ग्राम पंचायतों में जमीन चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक आठ ग्राम पंचायतों में जमीन चिन्हित भी कर ली गई है। इन सभी पंचायतों में मई तक जनसुविधा केंद्र की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
बता दें कि ग्रामीणों को गांव में ही केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में यह योजना शुरू की गई थी। जिसके तहत जिले के कुल 161 ग्राम पंचायतों में जनसुविधा का निर्माण कराया जाना था। इनमें से 132 ग्राम पंचायतों में बीते साल ही ये सुविधा केंद्र शुरू हो गए थे, लेकिन बाकी ग्राम पंचायतों में जमीन न मिलने के कारण ये जनसुविधा केंद्र नहीं बन पाए थे। इसकी वजह से इन गांवों में रहने वाले लाखों ग्रामीणों को अभी भी जन सुविधाओं और सरकार की योजनओं का लाभ लेने के लिए तहसील में जाना पड़ता था। इससे जहां समय और पैसे की बर्बादी होती थी, वहीं कई बार चक्कर लगाने के बाद भी कार्य नहीं होता था। अब इन ग्राम पंचायत के लोगों को भी इस समस्या से राहत मिलेगी।
कम शुल्क में लाभ देने के लिए बनाई गई थी ये योजनाजिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि इन जनसुविधा केंद्रों में ग्रामीण जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण और मूल निवास जैसे प्रमाण पत्र बनवाने के अलावा पेंशन व केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इन जनसुविधा केंद्र पर सभी कार्य के लिए सरकारी शुल्क 15 रुपये निर्धारित किया जाएगा। यहां पर किसी भी योजना में आवेदन करने पर लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। है। प्रदीप कुमार द्विवेदी ने इन 29 ग्राम पंचायतों में जनसुविधा केंद्र के लिए एक-एक कमरे का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए चार-चार लाख रुपये का बजट पास हुआ है। जगह का चुनाव चल रहा है। अगले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और मई माह से इनका संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
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