Greater Noida West Metro: मेट्रो रूट को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी, अगले साल इस माह से निर्माण

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट को केंद्र सरकार की मंजूरी

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Greater Noida West Metro: नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 2197.49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि, पिछले सप्‍ताह ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने बैठक कर 260 करोड़ रुपये की कटौती के साथ इस प्रोजेक्‍ट की फाइल को मंजूरी दी थी। जिसके बाद फाइल को अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। अधिकारियों के अनुसार, अब जबकि प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है तो सरकार ने मेट्रो के लिए बजट को मंजूरी दे दी है तो जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा।

बता दें कि मेट्रो लाइन नोएडा के सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क- 5 तक जाएगी। यह पूरा मेट्रो रूट 14.958 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके पहले चरण में नोएडा के सेक्टर-51 से लेकर ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-2 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इस चरण में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें नोएडा सेक्टर-122, सेक्टर-123, ग्रेनो वेस्ट के क्षेत्र में सेक्टर-4 ,ईकोटेक-12 और सेक्टर-2 स्टेशन बनेगा। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 9.605 किलोमीटर होगी। इसके बाद चार मेट्रो स्टेशनों के साथ दूसरे चरण का निर्माण शुरू होगा। पीआईबी ने इस मेट्रो रूट की उपयोगिता, परियोजना खर्च, इंफ्रास्टक्चर आदि सभी बिंदुओं का पहले ही अध्ययन कर बजट को मंजूरी दी थी।

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परियोजना पर मार्च 2023 से निर्माण कार्य हो सकता है शुरूअधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना पर खर्च होने वाले पैसे में 20 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी। बाकी का पैसा यूपी सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस रूट की मंजूरी की अंतिम प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। जल्‍द ही निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना का निर्माण मार्च 2023 के आसपास शुरू हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्‍ट के पहले चरण का निर्माण कार्य 2024 के आसपास पूरा हो जाएगा। जिसके बाद दूसरे चरण पर कार्य शुरू होगा। इस मेट्रो रूट के बनने से नोएडा ओर ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को बड़ी परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

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