ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने का बेहतरीन मौका, YEIDA ने फिर से लॉन्च की हाउसिंग स्कीम, जानें डिटेल्स

YEIDA की हाउसिंग स्कीम (फोटो साभार - istock)

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका सामने आया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम को फिर से लॉन्च किया है। यह हाउसिंग स्कीम YEIDA के सेक्टर-22 में स्थित है। यह फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के पास मौजूद है। इस हाउसिंग प्लॉट स्कीम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आखिरी तारीख 20 मई है। यहां पर छह ग्रुप हाउसिंग प्लॉट को बेचने के लिए लगाए गए हैं। इनमें से पांच प्लॉट 20,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में हैं और एक प्लाट 40,000 वर्गमीटर एरिया में फैला है।

प्लॉट की कीमत

YEIDA के ये हाउसिंग स्कीम प्लॉट मथुरा, आगरा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। प्लॉट की कीमतें 61.5 करोड़ रुपये से 135.3 करोड़ तक है और बोली की शुरुआत 30,750 रुपये प्रति वर्गमीटर से होगी। प्लॉट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 मई और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की अंतिम तारीख 21 मई है। आवदेन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (EMD) प्लॉट की लागत की 10 फीसदी तय की गई है। इन प्लॉट का आवंटन निर्धारित ई-नीलामी के माध्यम से 10 जून 2024 को किया जाएगा।

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डेवलपर्स के लिए नई भुगतान योजना

YEIDA ने डेवलपर्स को भूमि की लागत के प्रबंधन में सुविधा देने के लिए नई भुगतान योजना पेश की है। जिसके तहत अब डेवलपर्स को 90 दिनों के अंदर अग्रिम भुगतान के जगह क्रमबद्ध भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। इससे उन्हें समय पर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सफल बोलीदाताओं को प्लॉट आवंटन के 60 दिनों के अंदर कुल लागत का 40 फीसदी भुगतान करना जरूरी है। बचा हुआ 60 प्रतिशत भुगतान 10 अर्धवार्षिक किश्तों में पांच सालों में देना होगा।

9 साल बाद फिर से लॉन्च हुई स्कीम

YEIDA ने करीब 9 साल बाद इस हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया है। इससे पहले 2014 में YEIDA ने इसे लॉन्च किया था। उस दौरान किसी बिडर ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और इस योजना पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी। जिसके बाद अब इसे फिर से लॉन्च किया गया है। अधिकारियों के अनुसार उन्हें उम्मीद है कि इस हाउसिंग स्कीम में काफी लोग इस बार भाग लेंगे। अधिकारियों को इस योजना से कम से कम 450 करोड़ रुपये का फायदा मिलने की अनुमान है।

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