घर खरीददारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, GNIDA से कहा- गड़बड़ी आपकी ही पैदा की हुई है; शिकायत दूर करें, वरना...

NCLAT ने NCLT के खिलाफ घर खरीददारों की एक याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें NCLT ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट के समाधान की योजना को मंजूरी दी थी।

शिकायतें दूर करें या CBI जांच को तैयार रहें

देश की शीर्ष अदालत ने GNIDA के रुख पर नाराजगी जताई और कहा कि गड़बड़ी के लिए आप जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि GNIDA घर खरीददारों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई योजना पेश करे, अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ी की जांच CBI को सौंप सकती है।

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आपने ही गड़बड़ी पैदा होने दी

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर GNIDA समय पर अपना जवाब दाखिल नहीं करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 10 दिन में आप एक योजना लेकर आएं, अन्यथा हम CBI जांच के आदेश देंगे। उन्होंने GNIDA से कहा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि घर खरीददारों के हितों की रक्षा हो। आप भी समस्या का हिस्सा हैं, आपने ही यह गड़बड़ी पैदा होने दी है।

आपने प्लॉट आवंटन रद्द क्यों नहीं किया

चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने GNIDA से कहा कि पूरी जमीन को अपने कब्जे में लें और घर खरीददारों को उनके घर दें। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने GNIDA से विस्तृत हलफनामा मांगा है और भूमि आवंटन की तारीख के साथ ही प्राइवेट कंपनी के पक्ष में लीज डीड बनाए जाने की तारीख सहित सभी जानकारी देने को कहा। यही नहीं पीठ ने GNIDA से पूछा कि जब डेवलपर्स ने परियोजनाओं की शर्तों का उल्लंघन किया तो आपने उनके प्लॉट आवंटन को रद्द क्यों नहीं किया।

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अल्फा कॉर्प का कहना है कि दिवाला प्रक्रिया के जरिए ग्रेटर नोएडा में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तीन रुकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वह लगभग 900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। बता दें कि यह परियोजनाएं 2010 से 2012 के बीच शुरू हुई थीं, लेकिन अभी तक इनका काम पूरा नहीं हुआ है।

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