बिल्डिंगें जर्जर, स्टाम्प पड़े पुराने; अब भी रजिस्ट्री की राह देख रहे नोएडा-ग्रेटर नोएडा वासी

घर खरीदारों की क्या समस्या है?

घर खरीदारों को इस फैसले से क्या समस्या है? इस प्रश्न का उत्तर बिल्डर और नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का नेक्सस है। इतने साल बीत जाने के बाद पूरे नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आज भी हजारों लोगों को अपने सपनों का घर या फ्लैट नहीं मिला है। जिन कुछ लोगों को फ्लैट या घर मिला है, उनमें से ज्यादातर की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। जबकि बिल्डर के कहने पर उन्होंने रजिस्ट्री के लिए वर्षों पहले फिजिकल स्टाम्प पेपर खरीद लिए थे। समस्या ये है कि अब उनके यह स्टाम्प पेपर रद्दी होने जा रहे हैं।

पुराने फिजिकल स्टाम्प पेपर के बदले क्या मिलेगा?

जिन लोगों ने अपने घर की रजिस्ट्री के लिए फिजिकल स्टाम्प पेपर खरीदकर रखे हैं, वह उन्हें जिला प्रशासन के पास जमा करवा सकते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि जब पुराने स्टाम्प पेपर वापस हो जाएंगे तो समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि घर खरीदारों को अपने पुराने फिजिकल स्टाम्प पेपर के बदले सिर्फ 90 फीसद राशि ही वापस मिलेगी। यानी 10 फीसद की कटौती कर ली जाएगी। जबकि इतने वर्षों से उनकी राशि ब्लॉक है, जिसे अगर वह कहीं निवेश करते तो उसके बदले वह अच्छी खासी कमाई कर सकते थे। रजिस्ट्री न हो पाने के लिए घर खरीदारों की कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद उनके खरीदे गए फिजिकल स्टाम्प पेपर पर 10 फीसद की कटौती की जाएगी।

सरकार वहन करे खर्च

घर खरीदार तो वर्षों से अपने घरों की रजिस्ट्री करवाने के लिए हर रविवार को धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। रजिस्ट्री न होने के लिए सीधे तौर पर अथॉरिटी और बिल्डर जिम्मेदार हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार फिजिकल स्टाम्प पेपर को रद्द करने का मन बना ही चुकी है तो, 10 फीसद की जो कटौती होनी है, उसे सरकार वहन करे। बिना गलती के वह क्यों 10 फीसद नुकसान झेलें।

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रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई?

आज तक फ्लैटों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न बिल्डरों और अथॉरिटी के अधिकारियों की मिली भगत से उपजा है। जी हां, अथॉरिटी ने टोकन मनी लेकर बिल्डरों को जमीनें अलॉट कीं। फिर बिल्डरों ने एक के बाद एक उनमें अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करके आम लोगों को हवा में फ्लैट बेच दिए। लोगों ने योजनाओं पर अपनी जीवनभर की कमाई लगा दी, लेकिन कई योजनाएं तो आज तक पूरी नहीं हुईं। कुछ योजनाएं जरूर पूरी हुईं या आंशिक रूप से पूरी हो गईं और कुछ घर खरीदारों को उनके फ्लैट मिल गए। लेकिन बिल्डर ने अथॉरिटी से मिली समय-सीमा के भीतर प्लॉट की बाकी रकम नहीं चुकाई। बिल्डर ने घर खरीदारों से तो उनके फ्लैट की पूरी कीमत वसूल ली, लेकिन अथॉरिटी को प्लॉट की पूरी कीमत नहीं चुकाई। इस पूरे खेल में घर खरीदार की कोई गलती नहीं है। लेकिन अथॉरिटी ने फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी, क्योंकि बिल्डरों ने उसका पैसा नहीं चुकाया। अथॉरिटी के पास बिल्डर से अपने प्लॉट की कीमत वसूलने के कई और उपाय भी जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री पर रोक लगाकर बिल्डर की बजाय घर खरीदारों को सजा देना बेहतर समझा।

क्या है रास्ता?

सबसे पहला और सबसे अच्छा रास्ता तो ये है कि सरकार तुरंत रजिस्ट्री शुरू करवाए। ताकि घर खरीदारों की समस्याएं कुछ कम हों। अथॉरिटी का बकाया न चुकाने वाले बिल्डरों को किसी अन्य तरीके से सजा दें, न कि इसके लिए घर खरीदारों को परेशान किया जाए। इसके अलावा जिन घर खरीदारों पास पुराने फिजिकल स्टाम्प पेपर हैं, उन्हें रजिस्ट्री के समय इस्तेमाल की छूट दें। एक अन्य विकल्प है कि सरकार सभी फिजिकल स्टाम्प पेपर धारी घर खरीदारों को फिजिकल से ई-स्टाम्प में निशुल्क एक्सचेंज की सुविधा दे।

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लोगों की राय क्या?

स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी रजिस्ट्री न होने के लिए सीधे तौर पर बिल्डर और अथॉरिटी के अफसर जिम्मेदार हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाना ही घर खरीदारों के लिए अंतिम रास्ता बचा है। Timesnowhindi ने इस बारे में घर खरीदारों की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि फिजिकल स्टाम्प पेपर को अमान्य घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ वह कोर्ट जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा सोच-समझकर घर खरीदारों को परेशान किया जाता है। जब मन करता है फरमान जारी देते हैं। यह नहीं सोचते कि इससे घर खरीदारों पर क्या बीतेगी।

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