ग्रेटर नोएडा के 7 हजार खरीददारों को फ्लैट मिलने की जागी उम्मीद, यमुना प्राधिकरण ने उठाया निर्माण का जिम्मा

JAL के रुके प्रोजेक्ट को पूरा करेगा YEIDA

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के खरीददारों को अपना फ्लैट मिलने की उम्मीद एक बार फिर जागी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति यमुना प्राधिकरण (YEIDA) के साथ मिलकर अगले 15 दिनों में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) निकालेगी। इससे JAL के रुके हुए प्रोजेक्ट फिर शुरू होंगे और खरीदरारों को उनका घर मिलेगा।

JAL की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को वर्ष 2009-10 में स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए विशेष विकास क्षेत्र (SDZ) योजना के तहत 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट शामिल है। इसके साथ ही सात हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों से जुड़ी दस आवासीय परियोजनाएं भी शामिल हैं।

YEIDA कर रही है काम

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर यमुना प्राधिकरण की अगले 15 दिनों में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालने की तैयारी है। कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण द्वारा जमीन आवंटन रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया था क्योंकि JAL ने बकाया भुगतान नहीं किया था। हालांकि, कोर्ट ने YEIDA को यह भी कहा कि वह खरीदारों के फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी ले। यमुना प्राधिकरण अब इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

क्या कहा CEO ने

यमुना प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह ने कहा है कि जेपी एसोसिएट के फंसे खरीदारों को लाभ देने के लिए 15 दिन में RFP निकालकर विकासकर्ता एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए समिति का गठन हो गया है। जल्द ही शासन से इसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा।अगले 15 दिनों में आरएफपी निकालकर फ्लैट तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। खरीदारों को उसी हिसाब के फ्लैट दिए जाएंगे, जैसा उनसे जेपी एसोसिएट ने वादा किया था।

इन परियोजनाओं में सात हजार से ज्यादा खरीदार हैं। इनमें से लगभग 1800 खरीदार पहले ही बिल्डर से अपना पैसा वापस ले चुके हैं। बिल्डर ने बाकी खरीदारों से भी लगभग 95 प्रतिशत पैसा वसूल कर लिया है। इसलिए, अब YEIDA फ्लैट बनाने के लिए खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा। पूरी परियोजना तय ले-आउट प्लान के हिसाब से ही विकसित की जाएगी।

कोर्ट ने तय किया प्रोजेक्ट्स पूरा करने का समय

कोर्ट ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। जो परियोजनाएं 75 फीसदी पूरी हो चुकी हैं, उन्हें एक साल में पूरा करना होगा। जो 50 फीसदी पूरी हो चुकी हैं, उन्हें 18 महीने में पूरा करना होगा। 25 फीसदी पूरी हुई परियोजनाएं 30 महीने में पूरी होंगी। बाकी परियोजनाओं को 36 महीने में पूरा किया जाएगा। इन सभी 10 परियोजनाओं के 2262 खरीदारों पर सिर्फ 532 करोड़ रुपये ही बकाया हैं। इस काम को पूरा करने में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी।

खेल से जुड़ी सुविधाएं होंगी विकसित

फ्लैट्स के अलावा YEIDA खेल सुविधाएं भी विकसित करेगा। SDZ के तहत बिल्डर को दी गई जमीन पर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियां भी होनी थीं। प्राधिकरण इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स एकेडमी, हेल्थ सेंटर, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम, बास्केट बॉल कोर्ट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, आर्चेरी जैसी खेलकूद की सुविधाएं भी विकसित कराएगा।

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