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अधिसूचित जमीन पर ढाबे और रेस्ट्रोरेंट

अवैध कॉलोनी काट कर निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे अधिसूचित जमीन पर ढाबे और रेस्ट्रो तक खोल दिए हैं। दनकौर में ऐसी कॉलोनी तक चिह्नित की गई हैं, जहां पर नगर पंचायत के अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों की मिलीभगत से नक्शा तक स्वीकृत कर दिए। वहां पर कई परिवार बस चुके हैं। प्राधिकरण ने पूर्व में भी कॉलोनाइजरों को चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी है।

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करीब 6 जिलों को भेजे गए नोटिस

दनकौर नगर पंचायत में अवैध कॉलोनी को वैध बनाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों पर आरोप है कि नगर पंचायत में आवासीय कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कराकर अवैध कॉलोनी बनाने का खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस कॉलोनी का नक्शा नगर पंचायत से स्वीकृत किया गया है, वह नगर पंचायत की सीमा से डेढ़km दूर है और यीडा का अधिसूचित क्षेत्र में आता है। लेकिन, इसके बावजूद नगर पंचायत ने कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कर दिया। जिसके बदले 2.56 लाख रुपये की कीमत भी वसूली गई है। इसकी जानकारी मिलने पर सीईओ ने यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि 6 जिलों के 300 से ज्यादा कॉलोनाइजरों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं और चार जून के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन पर लगा रोक

आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने गौतमबुद्ध नगर सहित आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस के जिला प्रशासन, अधिसूचित क्षेत्रों से संबंधित पुलिस और विद्युत निगम को पत्र भेजकर अवैध कालोनी में रजिस्ट्री और इनके बिजली के कनेक्शन न देने के लिए पत्र भेजा है। अगर कहीं पर बिजली कनेक्शन देना है, तो उससे पहले प्राधिकरण की मंजूरी लेनी होगी। बिना प्राधिकरण के अनुमति किसी भी कंपनी या घर के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वहीं इनकी रजिस्ट्री से पहले जानकारी देने के लिए पत्र लिखा गया है, जिससे कि अवैध अतिक्रमण पर रोक लाया जा सके।

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650 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा

इस मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी की है। प्राधिकरण की ओर से अवैध कब्जों के मामलों में मुकदमे दर्ज कराने के लिए 133 तहरीरें थानों में दी गई हैं। इनमें से 15 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिनमें भी शीघ्र मुकदमे दर्ज होने का दावा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक अब तक 650 करोड़ से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। करीब एक लाख 35 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं कब्जा करने वालों को चिह्नित कर इसकी रिपोर्ट भी भेजी का रही है।

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