G20 Summit: ऑफिस कर्मचारियों के लिए जरूरी सलाह; गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

उपराज्यपाल ने राजघाट और प्रगति मैदान का किया दौरा

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जी20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए बृहस्पतिवार को राजघाट और प्रगति मैदान का दौरा किया। जी20 शिखर सम्मेलन नौ से 10 सितंबर तक प्रगति मैदान के नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र 'भारत मंडपम' में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, राजघाट का निरीक्षण करते हुए उपराज्यपाल ने साफ-सफाई और उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उनके साथ मुख्य सचिव नरेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

दिल्ली पुलिस को लेकर दिल्ली के मंत्री ने कही ये बड़ी बात

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को जोर दिया कि नगर पुलिस को जी20 शिखर सम्मेलन के लिए बनाई गई परिसंपत्तियों की सुरक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक संपन्न होने के बाद उनकी चोरी नहीं हो और न ही वे क्षतिग्रस्त हों। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता भारद्वाज ने पीटीआई-भाषा को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए उचित योजना तैयार करनी होगी ताकि आम लोगों को असुविधा नहीं हो।

'पिछले 10 दिन से ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं लोग'

उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि दिल्ली में ऐसा आयोजन हो रहा है। लेकिन एक परेशानी भी है। पिछले 10 दिन से लोग ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं। अगर आप ऐसे आयोजनों के लिए लोगों से समर्थन चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें असुविधा नहीं हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस और उसकी यातायात इकाई को उचित योजना बनानी चाहिए।' मंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में बनाई गई परिसंपत्तियों की चोरी या छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए धन आवंटन के मुद्दे पर विवाद

शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए धन आवंटन के मुद्दे पर विवाद हो गया था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को दावा किया था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने नौ साल के कार्यकाल में दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया और केंद्र ने जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का लगभग सारा खर्च वहन किया। इस आरोप पर भारद्वाज ने दावा किया, 'मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि केंद्र ने कोई कोष नहीं दिया। मेरे पास एक फाइल है जिसमें मुख्य सचिव ने खुद लिखा है कि सभी विभागों को अपना पैसा खुद खर्च करना होगा। मनीष सिसोदिया (पूर्व उप-मुख्यमंत्री) ने शिखर सम्मेलन के लिए धन आवंटन की खातिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। लेकिन केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।'

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