Himachal Pradesh Budget: सीएम ने पेश किया 58,514 करोड़ का बजट, ग्रीन एनर्जी समेत पर्यटन और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान

गाय के दूध में 6 रुपये का इजाफा

सीएम ने बताया कि गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 45 रुपये से 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि 2025-26 में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। अबतक लगभग 1.58 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं।

दैनिक मजदूर में 20 रुपये बढ़े

प्राकृतिक रूप से कच्ची हल्दी उगाने वाले किसानों को 90 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर में मसाला पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये से 320 रुपये प्रतिदिन की गई है।

विशेष कार्यबल के गठन के साथ कई अन्य चीजों पर ध्यान देगी सरकार

हिमाचल प्रदेश में नशे की लत से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि 2025-26 में करीब 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और अगले वित्त वर्ष में शिमला रोपवे परियोजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मई में पहले चरण में 70-75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनभोगियों का बकाया देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का लगभग 10,000 करोड़ रुपये का बकाया छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र उत्तर भारत का ‘फेफड़ा’ है। उन्होंने एक अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि मिट्टी, पानी, स्वच्छ हवा और अनुकूल जलवायु के रूप में पारिस्थितिक सेवाओं का सलाना मूल्य 90,000 करोड़ रुपये हैं और राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपने अमूल्य योगदान की बात उठा रही है।

(इनपुट - भाषा)

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