जैसलमेर: बेघर हुए पाकिस्तान से आए हिंदू, IAS टीना डाबी के आदेश पर चला आशियाने पर बुलडोजर
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों में आग लगा दी गई और प्रशासन के कदम के खिलाफ आंदोलन कर रही महिलाओं को जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल से खींच लिया गया।
प्रतीकात्मक तस्वीर
पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू जिला मुख्यालय से 4 किमी दूर अमरसागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रह रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों में आग लगा दी गई और प्रशासन के कदम के खिलाफ आंदोलन कर रही महिलाओं को जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल से खींच लिया गया। हिंदू प्रवासियों ने कहा कि जब तक उन्हें कहीं और नहीं बसाया जाता, वे धरने से नहीं हटेंगे।
टीना डाबी बोलीं, शिकायतों के आधार पर कार्रवाई
इस कदम का बचाव करते हुए आईएएस टीना डाबी ने कहा कि कार्रवाई अमरसागर सरपंच और स्थानीय निवासियों से मिली शिकायतों के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि हिंदू प्रवासियों ने कथित रूप से राज्य सरकार शहरी सुधार ट्रस्ट (यूआईटी) से संबंधित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को जमीन खाली करने के लिए पहले भी नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। अब तक 28 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।
डाबी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक उन प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है, जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गई है। इससे पहले पिछले महीने जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगभग 200 अतिक्रमणों को तोड़ दिया था, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से आए प्रवासियों से संबंधित थीं। इसके बाद समुदाय के सदस्यों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की जमीन बेचने वाले तीन लोगों ने धोखा दिया है।
बीजेपी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना
इसे लेकर अब सियासत भी गर्म हो रही है। जैसलमेर में पाक विस्थापितों को हटाने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और सीएम गहलोत को निशाने पर लिया है।
पीएम मोदी ने 2019 में किया था नागरिकता देने का ऐलान
2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31, दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का संकल्प लिया गया था।
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