Kanpur: अच्छी खबर, मोतीझील में बोटिंग हुई अब बहुत सस्ती, गृहकर को लेकर भी हुआ बड़ा फैसला

मोतीझील में बोटिंग करना हुआ सस्ता

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Boating In Motijheel: यूपी के कानपुर में मोती झील के कारगिल पार्क में बोटिंग करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बोटिंग बहुत सस्ती हो गई है। कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में शिकारा बोट का शुल्क 15 रुपये करने का निर्णय लिया गया, जबकि पैडल बोट के लिए सिर्फ 10 रुपये ही चुकाने होंगे। स्टीमर के शुल्क पर सोमवार को चर्चा में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा, पुरानी पद्धति से ही हाउस टैक्स के बिल का भुगतान होगा। नगर निगम मुख्यालय के समिति कक्ष में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई।

नगर आयुक्त शिव शरणप्पा की मौजूदगी में कई अहम फैसले लिए गए। यह कहा गया कि स्मार्ट सिटी की ओर से बिना कार्यकारिणी और सदन से शुल्क पास कराए ही अवैध रूप से शुल्क की वसूली हो रही है। शहर के लोगों को ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ रहा है, इसलिए इसे कम किया जाए।

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राजस्व निरीक्षक मुहैया कराएंगे जमा टैक्स की रसीदबैठक में मौजूद सभी ने इस पर सहमति जताई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य और पार्षद अभिषेक गुप्ता ने टैक्स जमा करने की प्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि, ऑनलाइन हाउस टैक्स वसूली सर्वर में खराबी के कारण बंद है। नगर निगम लोगों को लगातार नोटिस जारी कर रहा है। टैक्स जमा नहीं होने से पूरी गलती नगर निगम की हो रही है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार फैसला लिया गया कि पुरानी पद्धति से ही लोग टैक्स जमा कर सकेंगे। राजस्व निरीक्षक टैक्स जमा करके लोगों को रसीद देंगे।

नई बनी सड़क खराब मिलने पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्टेडइसके अलावा बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि एक तरफ सड़क बनकर तैयार हो रही है तो दूसरी ओर उखड़ती जा रही है। ऐसे कई केस सामने आए हैं। ठेकेदार पर सिर्फ जुर्माना लगाकर इतिश्री की जा रही है। महापौर ने इस मुद्दे पर मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी से जवाब मांगा। बैठक में तय किया गया कि ठेकेदारों पर जुर्माना नहीं, बल्कि उन्हें सीधे ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। वहीं, महापौर ने अधिकारियों से पूछा कि स्मार्ट सिटी की ओर से बिना नगर निगम की अनुमति के कहीं भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। निगम की संपत्तियों और जमीनों का उपयोग हो रहा है। इससे आय बढ़ने की जगह घट रही है। इस पर तय किया गया कि संपत्तियों के इस्तेमाल को स्मार्ट सिटी की ओर से नगर निगम को किराया दिया जाए। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिये रखे गए 507 कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि संबंधी आदेश हो गए हैं। अगले मानदेय के साथ नया मानदेय जोड़कर उन्हें मिलेगा।

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