Green Highway से जुड़ेंगे यूपी के 4 जिले, कानपुर-कबरई हाईवे परियोजना को मिली केंद्र से मंजूरी, अब तैयार होगा DPR

सांकेतिक फोटो

Kanpur Kabrai Green Highway: कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट को DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए मंजूरी मिल गई है। यह फोरलेन ग्रीन हाईवे परियोजना 112 किलोमीटर लंबी होगी, जिसे कानपुर से कबरई तक बनाया जाएगा। इसका डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी एसेन इंफ्रा को दी गई है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण का अनुमानित बजट करीब 3700 करोड़ रुपये होगा। इस हाईवे के बनने से कानपुर-सागर रोड पर ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना की तैयारी हुई तेज

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे परियोजना को नेशनल प्लानिंग ग्रुप (NPG)से अलाइमेंट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। जिसके बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की कमेटी के पास भेजा गया। जहां से इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाने की स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश के बाद इस परियोजना की तैयारी तेज हो गई है और इसकी रूपरेखा बननी भी शुरू हो गई है।

इन जिलों से गुजरेगा हाईवे

कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे का निर्माण बुंदेलखंड एक्सप्रेसव की तर्ज पर किया जाएगा। यह परियोजना कानपुर नगर, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर के 96 गांव के बॉर्डर से होकर निकलेगी। इसके हाईवे के निर्माण के बाद कानपुर-सागर रोड पर वाहनों का बोझ भी कम होगा। साथ ही रोड एक्सीडेंट के मामलों में भी कमी आएगी। यह ग्रीन हाईवे महोबा जिले से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। जिसके बाद यह भोपाल से मुंबई को कनेक्ट करेगा।

2021 में इस परियोजना के निर्माण का फैसला

केंद्र सरकार ने साल 2021 में कानपुर-सागर नेशनल हाइवे के समानांतर में महोबा के कबरई तक ग्रीन हाईवे के निर्माण का फैसला लिया था। इसके बाद से ही इस हाईवे को बनाने की मांग लगातार हो रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे के अलाइमेंट का प्रस्ताव करीब एक महीने पहले मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। मंत्रालय ने मंजूरी देने से पहले एनपीजी (नेशनल प्लानिंग ग्रुप) से अनापत्ति ली थी। जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की कमेटी ने गुरुवार को हाईवे निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की अनुमति दे दी है।

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