खुशखबरी: न्यू कानपुर सिटी को लेकर बाधाएं खत्म, इतने किसानों की होगी बल्ले-बल्ले

न्यू कानपुर सिटी

कानपुर: न्यू कानपुर सिटी योजना में विस्तार के लिए अड़चने आ रहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के भूमि अधिग्रहण मामले में मौके पर यथा स्थिति कायम रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके आदेश के बाद से योजना में बाधा बन रही सभी अड़चने खत्म हो गई हैं। शासन ने पहले ही जमीन अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने योजना में विकास कार्य कराने के लिए 183 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इतने किसानों ने दी सहमति

मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकार और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रणतेश नारायण बाजपेई की याचिका पर 21 अगस्त 2023 को आदेश दिया था कि न्यू कानपुर सिटी योजना पर यथास्थिति रखी जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि अथारिटी भू स्वामियों से वार्ता जारी रख सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसके तहत केडीए जमीन खरीदने के लिए किसानों से वार्ता करने के साथ ही रजिस्ट्री करा रहा है। अब तक 31 रजिस्ट्री हो गयी हैं और 754 किसानों में सवा दो सौ किसानों ने जमीन बिक्री के लिए सहमति दे दी। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की।

150 करोड़ रुपये जारी

अब न्यू कानपुर सिटी योजना में विकास कार्य पर सभी कानून बाधाएं समाप्त हो गई हैं। अब योजना में तेजी से कार्य होने की उम्मीद है। केडीए अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद से न्यू कानपुर सिटी योजना में लगी सभी अड़चन फिलहाल खत्म हो गई हैं। तात्कालीन जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष का कार्य देख रहे विशाख जी अय्यर ने शासन से पैरवी की थी। शासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए पहली किस्त 150 करोड़ रुपये जारी कर दी है और दूसरी किस्त 150 करोड़ और जारी करेगा।

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